संविधान, पार्टी विधान र स्थापित अभ्यास तथा परम्परालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको सिफारिसका लागि परिपत्र गरेको छ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसँगै फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मंसिर १५ गते सबै प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिहरुको नाममा गरेको पत्राचारमा यस्तो गम्भीर त्रुटि भेट्टिएको हो।
सम्बन्धित प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिले सम्भावित उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गर्दा १० बुँदे मापदण्डभित्र रहेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ।
असोज २८ गते सुरु भएदेखिको पाँच हप्तासम्म समग्र मुलुकको संवैधानिक तथा राजनीतिक अवस्थासँगै जनजिविकाको सवाललाई वेवास्ता गर्दै केबल नियमित कि विशेष अधिवेशन भन्ने विवादमा रुमलिँदै मंसिर १५ गते सकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय बमोजिम पार्टी मुख्यालयले गरेको परिपत्रबारे हुनत दुई दिनपछि थप स्पष्टिकरणसहितको अर्को परिपत्र पनि गरिएको छ।
तर, त्यसरी परिपत्र गर्दा पनि कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गर्दा संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) मा उल्लेखित समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई खण्डित हुनेगरी नै परिपत्र गरिएको छ।
मंसिर १५ गतेको परिपत्रको दोस्रो पृष्ठको क्रम संख्या १.२ मा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले विधानको धारा ३०, धारा ३३ (२) तथा धारा ६९ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा एक महिलासहित तीन जना र समानुपातिक तर्फको लागि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम निर्णय गरी मंसिर २३ गतेभित्र जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउन भनिएको छ। जसलाई जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित मंसिर २५ गतेभित्र प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
तर, एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा उक्त जिल्लाबाट समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्दा यो संख्या के कति हुने भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी बन्द सूचि निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने स्पष्ट प्रावधान उल्लेख छ।
यसरी संविधानले नै १० वटा समूहको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चिता गराउन वाध्यकारी व्यवस्था गर्नुका साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा बन्द सूचि बुझाउनु पर्ने अवस्थामा कांग्रेसको यो परिपत्रमा समानुपातिक तर्फ कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको दरले मात्रै सिफारिस गर्न भनिएको छ।
जुन सरासर संविधान र कानूनी प्रावधानको मात्रै होइन, यसअघि कांग्रेस स्वयंले सच्याएर गरेको परिपत्रमा उल्लेखित प्रावधानको समेत वेवास्ता हो।
यसअघि ०७९ मंसिर ४ सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपूर्व ०७९ भदौ २९ गते केन्द्रीय कार्यसमितिकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले संविधान र कानूनका अतिरिक्त विधानमा उल्लेखित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई समेत ख्याल गरिने निर्णय भएको थियो।
हुनत, भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशात्मक घटनापश्चात पार्टीको नेतृत्व गरिरहन अयोग्य रहेको भाष्य निर्माण गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सक्रिय राजनीतिबाट अलग्याएर पार्टी सञ्चालन गर्न थालेको कांग्रेसको ‘स्वघोषित सक्षम र सबल’ नेताहरुले पार्टीलाई अघि बढाउने दायित्व लिइसकेका छन्।
त्यसका बाबजूद आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा गरिएको परिपत्रले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसिरहेका सक्षम र सबल नेतासँगै सचिवालयको योग्यता र क्षमतालाई पनि थप स्पष्ट पारिदिएको छ।
किन भने, यदि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले मंसिर १५ गते गरेको परिपत्रसँगै १७ गतेको स्पष्टिकरणसहितको परिपत्र अनुसार, सम्बन्धित क्षेत्र र जिल्लाले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको सूचि तयार गरी पठाएको खण्डमा कुनै पनि जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाट महिलाको प्रतिनिधित्व त सुनिश्चित नै होला, बाँकी अन्य समूहको हकमा एउटा समूहबाहेक अरु समूहको प्रतिनिधित्व त परको कुरा उम्मेदवारको आकांक्षीका रुपमा नाम समेत सिफारिस सूचिमा अटाउने छैन।
उदाहरणका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको ओखलढुंगा अथवा सोलुखुम्बुबाट समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्दा एक महिला अनिवार्य सिफारिसमा पर्दैगर्दा खस, आर्यबाट परे जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक लगायतको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने छैन भने, अर्को एक जना जनजाति पुरुषको सिफारिस भए खस, आर्य, दलित, अल्पसंख्यकको नाम अटाउन सक्दैन।
त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेसको परिपत्रले आफ्नै विधानको धारा ३३ को प्रावधानलाई समेत खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। कांग्रेसको संशोधित विधानको धारा ३३ को उपधारा (१) ले भन्छः कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।
अर्थात, यो प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न चाहेको खण्डमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुको सूचि पुसको ६ गते अगावै टुंग्याउने पर्नेछ।
यसरी संविधान, ऐन, विधान र स्थापित परम्परा तथा अभ्यासको विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ खोज्दा पार्टीका
जिम्मेवार नेताहरु नै अलमल र वेखबर जस्तो बन्दै जवाफदेहिपूर्ण प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गर्दछन्।
पार्टी कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘समानुपातिक तर्फको सिफारिस गर्दा विधानले नै ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेको कारणले हामीले यसमा महिलाको अनिवार्यतालाई राखेका हौँ।’
संविधान वा मूल कानूनसँग बाझिएको हकमा कुनै पनि कानून वा संस्थाको विधानको प्रावधान स्वतः निष्कृय हुने प्रावधानबारे प्रतिप्रश्न गर्दा उनले थप्दै भने, ‘के गर्ने, सबैकुरा यस्तै छ र यसैगरी चलिरहेको छ भन्ने जानकारी तपाई स्वयंलाई पनि छ। विधान, संविधान, कानूनका विषयमा देखिएको समस्याबारे पार्टीको कार्यसम्पादन समिति अथवा अन्य कुनै समितिको बैठकमार्फत चाँडै नै आवश्यक निर्णय गरिनेछ।’
