प्रतिनिधि सभाको विघटन तथा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई सकिएको छ। 

विघटित प्रतिनिधि सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते असंवैधानिक र गैरकानूनी तबरले विघटिन प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना र वैधानिक मार्गबाट सरकारको गठनको माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको हो।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका ७ वटा रिटमध्ये क्रम संख्याको अन्तिम नम्बरमा परेको उक्त रिटमाथि अपरान्ह खाजा खाने समयअगावै सुनुवाई सकिएको हो।

गत भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक कारबाही र त्यसको आडमा २४ गते देशव्यापी रुपमा भड्कीएको सडक प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक आगजन, लुटपाट र तोडफोडपछि उत्पन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक अन्यौलताबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए।

उक्त मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्दै निर्वाचनको तयारी प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य भइरहेको पनि छ। 

त्यसका बाबजूद तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले २४ भदौमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछिको स्थितिमा संविधान अनुसार संसदबाटै नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक बाटोबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै एमालेले चर्को विरोध जनाउँदै आएको छ। 

यसका अतिरिक्त विभिन्न कानून व्यवसायीको तर्फबाट पनि उक्त निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १६ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

सम्भवत् एमालेका तर्फबाट दायर पछिल्लो रिटमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तैप्रकारको आदेश अथवा सबै रिट निवदेनमाथि एकैसाथ सुनुवाई गर्न आदेश दिन सक्ने सम्भावना रहको छ।