प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विवादस्पद अभिव्यक्तिसँगै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत बजेटमा गरेको गैरकानूनी छेडखानीको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध जारी राखेपछि सोमबार १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक सूचना टाँस गर्दै मंगलबारका लागि सारिएको छ।
करिब एक साताको अन्तरालपछि सोमबार अपरान्ह बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्री साहले जेठ १७ गते सदनमा दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि सदनमा उपस्थित भएर माफी माग्नु पर्ने र उक्त अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने अडान लिँदै विरोध जनाए।
त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक विशेष कारण दर्साउँदै सूचना मार्फत मंगलबार अपरान्ह १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।
सोमबारको बैठकको सुरुमै बिपक्षी दलका सांसदहरुले सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने अडानका साथ विरोध जनाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको हो।
त्यसअघि बैठकमा बिपक्षी सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बोल्नका लागि समय दिएका थिए।
सो क्रममा नेकपाका सांसद बर्षमान पुनले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि सदन स्थगित गरेर छलफलमा जुट्न सभामुख समक्ष आग्रह गरेका थिए।
सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आफुहरुको अडान कायमै रहेको बताउँदै उनले सदनलाई सुचारु गर्न सत्तारुढ दलबाट बिभिन्न प्रस्ताव आएको अवस्थामा केही समय बैठक रोकेर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति भूलसुधार गराउन र सबैको साझा धारणा बन्ने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरि यस बिषयलाई टुङ्ग्याउन सुझाव दिइन्।
त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ)ले सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट अडान राखे।
त्यसैगरि राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय सामान्य नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग समेत राखे।
यस बिषयमा अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने उनकोे भनाई थियो।
जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित करका दरहरु अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफूखुशी बदलेर संसदीय परम्परा र मान्यतासँगै मुलुकको हित विपरितको कार्य गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
चैत १३ गते अत्याधिक बहुमतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र साहले त्यसयता मुलुकबासीका नाममा सदन वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट समेत कुनै सम्बोधन नगर्ने मात्रै होइन, संसदीय नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सांसदहरुसँगको नियमित प्रश्नोत्तरको प्रक्रियालाई समेत वेवास्ता गर्दैआएको थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमप्रति सदनभित्र र बाहिर चर्को विरोध र आलोचना भइरहेकै बेला अचानक जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री साह सदनमा उपस्थित हुँदै सभामुखसँग बोल्न समय माग गर्दै रोष्ट्रममा पुगेका थिए।
सभामुखले बोल्न समयदिएपछि पोडियममा उभिएर प्रधानमन्त्री साहले सोझै सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्न चाहेको भए प्रश्न राख्न भनेपछि सदनभित्र चर्को मतभेद र विवादका बाबजूद केही सांसदहरुले नेपालको भूमि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारको धारणा मागेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले नेपालको भूमि भारतले मिचेको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतीय भूभाग कतिपय ठाउँमा मिचेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएको भन्ने विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।
साथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादको सन्दर्भमा सन १९५० को सन्धीका समयमा भारतमा रहेको बेलायतसँग पनि कतिपय विषयवस्तु सम्बन्धीत रहेको भन्दै भारतसँगको सीमाबारे बेलायतलाई तेस्रो पक्षका रुपमा वार्ताको टेबलमा ल्याउने सरकारको प्रयास भएको जवाफ दिएका थिए।
जुन जवाफले सदनभित्र र बाहिर प्रधानमन्त्री साहको चर्को आलोचना हुँदैआएको छ।
