प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बिपक्षी दलले सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थीत कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार बसेको बिपक्षी दलको बैठकले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको जेठ १७ गतेको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती रहेकाले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री साहले संसदबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर माफी माग्नुपर्ने र संसदको रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि विपक्षीहरुले अवरोध कायमै राखेपछि स्थगित भएलगत्तै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरुसँग संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएको थियो।
बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक महरले सदन खोल्नका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै चासो र पहलकदमी नलिइएको समेत बैठकको निष्कर्ष रहेको बताए।
निर्वाचन लगत्तै बसेको संघीय संसददेखि वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको संसदको बजेट अधिवेशनका कुनै पनि बैठकमा सम्बोधन गर्ने त परको कुरा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिमार्फत बाचन भइरहँदै संसदीय अभ्यास, परम्परा र पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी बिचैमा बाहिरिएका प्रधानमन्त्री साहले जेठ १७ गते एकाएक सभामुखसँग समय माग्दै सांसदहरुको प्रश्न खोजेका थिए।
संसदीय परिपार्टी, परम्परा र अभ्यास बाहिर गएर सदनको रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री साहलाई सांसदहरुले नेपालको भूभाग भारतीय सुरक्षाकर्मीले मिचेको तथा विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनेबारे सरकारको जवाफ माग गरेको थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली भूभाग भारतले मात्रै मिचेको नभई नेपालले पनि भारतीय भूभाग मिचेको तथा सीमा विवादबारे कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थताको खोजि भइरहेको भन्ने विवादस्पद जवाफ दिएर नेपालभित्र मात्रै होइन भारतमा पनि विवाद चर्काएका थिए।
प्रधानमन्त्री साहले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा सदनभित्र रहेका विपक्षी दलका सांसदहरुले जेठ १९ गतेदेखि नै सदनको कारबाहीमा अवरोध गर्दै आइरहेका छन्।
सदन खोल्नका लागि सत्तापक्षबाट बिभिन्न प्रस्तावहरु आएकाले सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेर आफ्ना कुराहरु राख्ने समेत निर्णय भएको महरको भनाई छ।
महरले करका दर हेरफेरका बिषयमा समेत बिपक्षी दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले यसको छानविनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा एकमत रहेको बताए।
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टी बाहेकका बिपक्षी दलका सांसदहरुको उपस्थीति रहेको थियो।
