संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै र दबाबमा पार्ने कुचेष्टा गरेको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै उठेर विरोध जनाउदै बिपक्षी दलका सांसदहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन्।
बिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङलाई बोल्न समय दिएका थिए।
सांसद केरुङले संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, थुन्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीका बिषयमा सरकारको जवाफ माग गरे।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निजी सचिवालयका व्यक्तिहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायतका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बोलाएर सचिवालयका व्यक्तिहरुले गैरसंवैधानिक आदेश दिने, धम्क्याउने र दुव्र्यवहार गर्ने कार्य भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि विपक्षी दलका सदस्यहरुले यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।
त्यसैगरी केरुङले सीमाका बिषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, अर्थमन्त्रीको धम्कीपूर्ण भाषाले सरकार राम्रो ठाँउमा नपुग्ने बताए।
उनले कर्मचारीहरुलाई आतंकीत गर्ने, अपमान गर्ने गतिविधिहरुप्रति समेत आपत्ति जनाए।
त्यस्तै नेकपा सांसद रमेश मल्लले सरकारको गतिविधिले मुलुक अप्ठेरोमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई बयान लिने काम र सिधै कारवाही गर्ने बिषय गम्भीर भएकाले छानविनको माग समेत गरे।
साथै उनीहरुले आफुहरुले राखेका बिषय पुरा नभएसम्म विरोध कायमै रहने जनाएका थिए।
