महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बयानको लागि बोलाएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बयानका लागि भदौ १५ गते ११ बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका जेष्ठ सदस्यका हैसियतले सभापतित्व ग्रहण गर्दैआएका सांसद रामबहादुर बिष्टले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। बिष्टले समितिको बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृत गरेको जानकारी दिँदै भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई मिति २०७९÷०५÷१५ गते ११ बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो।’ बैठकले भदौ १५ गतेको बैठकमा आफूमाथि लागेको महाभियोगको विषयमा जबराले स्पष्टिकरण दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै उनीमाथि लागेका आरोपका विषयमा वयान पनि लिने छ। यसका अतिरिक्त आजको बैठकले महाअभियोग सिफारिस समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृत गर्नुका साथै समितिको कार्यतालिकालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। सत्तारुढ दलका ९५ जना सांसदले ७ महिना अघि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २१ बुँदे आरोपसहितको महाभियोग पत्र प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। सामान्य प्रक्रियामा महाभियोगका सन्दर्भमा उक्त विषयलाई तत्काल टुंग्याउनु पर्ने भएपनि दलहरुले राजनीतिक जोड÷घटाउ र अंक गणितका आधारमा उक्त विषयलाई लामो समयसम्म थाती राखेर पछिल्लो समय मात्रै प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। यसरी सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तय गरेको निर्वाचन मनोनयन कार्यतालिकाका आधारमा संसदको आयु असोज १ गतेदेखि सकिँदैछ। यसरी घर्कीँदै गएको समयका कारण समितिले तीन महिनाको अवधि पाएको भएपनि तोकिएको समयभन्दा अघि नै प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझाउने तयारी गरेको दाबी समितिका सदस्यहरुको छ।