प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट बाँडफाँट प्रक्रियामा पहिलो र दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीमा अपनाइएको भन्दा फरक पाइएको छ। दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै देशको राजनीतिक शासन व्यवस्थामा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा साना दलले पाएको मतको समेत सम्मान गर्न र जनताको मत कम भन्दा कम खेर जाने मान्यताका आधारमा अपनाइएको मोडिफाइड सेन्टलग मेथोडलाई यसअघिकै निर्वाचनमा अत्तोपत्तो नपाउने गरी परिमार्जित गरिएको रहेछ। नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै ०७४ साल भदौमा तत्कालिन संसदले निर्वाचन ऐन २०६४ लाई नै परिमार्जन गर्ने क्रममा दफा ६० को अनुसूचिमा ठूला दललाई फाइदा पुग्नेगरी मोडिफाइड सेन्ट लगको सट्टा सेन्ट लग मेथोडको विधि अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषगरी संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको समयमा समानुपातिक तर्फ राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई सिट बाँडफाँट गर्दा अपनाइने भाजकको रुपमा पहिलो भाजक संख्या १.४ बाट सुरु गरी ३, ५, ७ आदी विजोर नम्बरको प्रयोग गरिँदै आएको थियो।   [caption id="attachment_35509" align="alignnone" width="734"] निर्वाचन ऐन २०६४ को समानुपातिक तर्फ सिट बाँडफाँटका लागि अपनाइएको विधि सम्बन्धी अनुसूचिको व्यवस्था[/caption] जसलाई मोडिफाइड सेन्टलग मेथोडका नामले परिचित छ। तर, नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै संशोधित ऐनको उक्त दफामा परिवर्तन गरी पहिलो भाजक १.४ को सट्टा केबल १ ले सुरु गरिने व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई गणितीय भाषामा सेन्टलग मेथोडमात्रै भन्छि। [caption id="attachment_35508" align="alignnone" width="762"] निर्वाचन ऐन ०६४ लाई परिमार्जन गरी ०७४ मा जारी गरिएको संशोधित विधि सम्बन्धी अनुसूचिको व्यवस्था[/caption] यो परिमार्जनलाई हेर्दा सामान्य परिमार्जन जस्तो देखिएपनि पहिलो भाजक संख्या १.४ ले कुनै पनि ठूलादेखि साना दलले प्राप्त गरेको कुल संख्यालाई भाग गर्दा पहिलो सिटका लागि त्यही अनुपातमा भागफल परिवर्तन हुने गर्दथ्यो। जसले ठूला दलले प्राप्त गरेको मतको सतप्रतिशत अंकलाई भन्दा साना दलले प्राप्त गरेको मतलाई पनि उत्तिकै बढी महत्व दिने गर्दथ्यो। तर, अघिल्लो निर्वाचन पूर्व कुनै विज्ञहरुको सरसल्लाह र राय, सुझावविना नै ठूला दलको हित हुनेगरी पहिलो भाजक संख्याका रुपमा १ मात्र गर्दा यसले साना दलभन्दा ठूला दललाई कम्तिमा एक सिट भने पनि बढी फाइदा हुनेगरी भागफल निक्लने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोगको आयुक्त पछि प्रमुख आयुक्त समेत भएर काम गरिसकेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले संशोधित ऐनको व्यवस्थाप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे। उनले भने, ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने क्रममा हामीले त्यतिबेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम भन्दा कम मत खेर जाओस र साना दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा उनीहरुको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने मान्यता राखेर मोडिफाइड सेन्टलग मेथोड अर्थात पहिलो भाजक १.४ बाट सुरु गरेर त्यसपछि क्रमशः ३, ५ जस्ता विजोर संख्याको प्रयोगलाई अभ्यासमा ल्याएका थियौँ। तर, ०७४ को ऐनमा त्यसलाई संशोधन गरेर संघीय संसदतर्फ ३ प्रतिशत र प्रदेश सभातर्फ १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त पहिले अपनाइएको पद्दती भन्दा फरक सेन्टलग मेथोड अर्थात पहिलो भाजक १ बाटै सुरु गर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएछ। यसले अन्ततः ठूला दलको मतलाई बढी महत्व र साना दलले पाएको जनताको मतलाई कम महत्व दिने व्यवस्था गरिएछ।’ यसबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आफूहरुले ऐनको व्यवस्था बमोजिम निर्देशिका तयार गरेको बाहेक अन्य राजनीतिक वा प्राविधिक जानकारी नभएको जवाफ दिए।