सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको दाबी गरेका छन्। बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन पेश भएको भन्दै उक्त महाभियोग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले यसको छलफल आउने प्रतिनिधि सभाले गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रष्ट रे। गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथि यसअघिको संसद अधिवेशनमा छलफल भएपनि टुंगो नलागेपछि आगामी संसद अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी थाति राखिएको थियो। यसरी संसदको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको विलम्बप्रति कतिपय कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपनि संसदीय छानविन समितिले समेत जबराको विषयमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, बुधबार बिहान संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि उक्त पत्र संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसरी उठेका प्रश्नको विषयमा सरकारका तर्फबाट प्रवक्त कार्कीले महाअभियोग कायमै रहेको भन्दै आगामी संसदले जबराविरुद्वको महाभियोग टुङ्ग्याउने बताएपछि सरकार, संसद सचिवालयका महासचिव गौतम र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबीच त्रिपक्षिय द्वन्द्धको स्थिति उत्पन्न भएको छ।