सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निश्कृय भएको भन्दै सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको परेको रिट निवेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजालासले महासचिव गौतमको पत्र अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई काममा फर्कन दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता र कानून व्यवसायीहरुले गरेको बहसपश्चात पाँच सदस्यीय इजलासले संसदमा दर्ता भएर टुंगो लागिनसकेको महाभियोग प्रस्ताव निश्कृय भएको भनि महासचिव गौतमले के कति कारणले पत्र दिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत माग गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा कार्कीका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहत भट्टराई, र अनिलकुमार सिन्हा रहेका थिए। गत फागुन १ गते तत्कालिन प्रतिनिधि सभाका ९५ जना सांसदले जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदले टुंगो नलगाई आउने संसदले हेर्ने भनिएपनि मंसिर २१ गते एकाएक महासचिव गौतमले उक्त प्रस्ताव निश्कृय भएको भन्दै काममा फर्कन सक्ने पत्र दिएका थिए। उक्त पत्रले निम्त्याएको संवैधानिक, कानूनी र व्यवहारिक जटिलताको विषयमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले उक्त विवादको आज संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आज जारी गरेको दैनिक कार्यसूचिमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा अन्य चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरुसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्ने तय गरेपछि अहिले सुनुवाई सुरु भएको छ। रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ। यसैगरी सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि उक्त प्रस्ताव संसदको सम्पत्ति रहेको र आउने संसदले त्यसमाथि टुंगो लगाउने बताउँदै महासचिवको पत्रले महाभियोग प्रस्ताव निश्कृय नभएको दाबी गरेका थिए।