नेपाली कांग्रेसका नेता एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकारले चाडबाडको मुखमा बढ्दै गरेको महंगी नियन्त्रणमा सबै उपाय अबलम्बन गरी जनतालाई राहतको अनुभूति दिलाउन लागिपरेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सोमबार बोल्दै मन्त्रालयले बजार अनुगमनमा तीन सिफ्ट गरी अनुगमन कार्यगरिरहेकोे भएपनि विद्यमान कानूनी जटिलताका कारण ठूला ठूला बदमासीमा कारबाही चाहेजस्तो ढंगले हुन नसकिरहेको गुनासो गरे।

अझै पनि पञ्चायतकालीन कानूनहरुको परिमार्जन हुन नसकिरहेको अवस्थामा समय सापेक्ष कानून र नीति निर्माण प्रक्रियामा पार्टीको पूर्ण साथ र समर्थनको अपेक्षा गर्दै उनले सरकारले जनतालाई राहत दिनेगरी काम अघि बढाइरहेको बताए।

देशका उद्योगधन्दाहरुको स्थितिबारे अधिकांश सदस्यहरुले प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रिजालले देशका उद्योगधन्दा र कलकारखानाको स्थिति पनि कांग्रेस पार्टीकै जस्तो रहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘हाम्रो कांग्रेस पार्टीकै जस्तो समस्या छ। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। जहाँ जसको मन लाग्छ उसको हुर्मत लिने। कुनै अनुशासनको कुरा छैन।’

मन्त्री रिजालले केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यक्त गरेका विचारको अंशः

 आदरणीय सभापतिजी, धेरै कुरा मेरो मन्त्रालयको विषयमा पनि उठेको हुनाले अलिकति समय पाउँ।
आदरणीय सभापतिज्यू,

उपसभापतिज्यूहरु, महामन्त्रीज्यूहरु र सहमहामन्त्रीज्यूहरु लगायत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरु,
सर्वप्रथमत, दुई÷दुई महिनामा बैठक बस्ने कुराबारे यसअघि नारायण खड्का माननीयजीले पनि भन्नु भयो, यसबारे पुनर्विचार होस्। विना एजेण्डा आज हामी बैठक बसेका छौँ।

पुनर्विचार यसमानेमा कि यदि विधानलाई चेन्ज गर्नु पर्छ भनेपनि हामीहरु त्यो चेन्ज गर्नपट्टी जाउँ। कम्तीमा चार महिना राखौँ र आवश्यक पर्यो भने एकमहिना, डेढ महिना, दुई महिना जहिले पनि राख्न सकिन्छ।

दोस्रो कुरा, अस्ति हामीले, केन्द्रीय समितिले पारित गरेका विषयवस्तुहरु कति कार्यान्वयन भए? महामन्त्रीज्यूले अस्ति पहिलो बैठकमा राख्नु भएको थियो, त्यो दिनमा म आउन सकेको थिइन्। मलाई लाग्दछ, धेरै कुराहरु त्यसमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

त्यसमा अरु धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, महामन्त्रीज्यूहरुले। त्यो मेहनत गर्नका लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।
तेस्रो कुरा, मेरो मन्त्रालय सम्बन्धी र यो महंगीको विषय छ। यसमा मैले मेरो भरमज्दूर प्रयास छ, यो महंगी नियन्त्रणको विषयमा।

इण्डियाको बाणिज्यमन्त्रीसँग पनि मैले कुरा गरेँ, यो धान, चामल र चिनीको विषयमा। हुन्छ, म गर्छु, छिट्टै हुन्छ भनेर भन्छन्, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अवस्था छैन। एम्बासडरसँग पनि म चार÷पाँच चोटी बसिसकेको छु। उहाँलाई पनि कुरा गर्दाखेरि हुन्छ, भइरहेको छ, तपाई चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर, कार्यान्वयनको अवस्था देखेको छैन।

यसमा त्यो नभएपश्चात, चिनीको ठूलो हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा १० हजार क्वीन्टल साल्ट ट्रेडिङ र १० हजार क्वीनटल खाद्य संस्थानलाई विशेष आग्रह गरेर तपाइहरुले छिटो छरितो समय लिएर टेण्डर आब्हान गरेर मगाउनुहोस। त्यसमा पचास प्रसेन्ट सरकारले तपाइहरुलाई भन्सार पनि छुट दिन्छ भनेर हामीले पत्र पनि दिइसकेको अवस्था छ।
यो पत्र दिइसकेको कारण उहाँहरु लाग्नु पनि भएको छ। र मलाई लाग्दछ, दशैँ आउन लागिसकेको छ। छिट्टै यसमा केही मूल्य नियन्त्रण गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ।

अर्को, अनुगमनको कार्यक्रम पनि तीन सिफ्टमा ग्रुप बनाएर लागू गरेका छौँ। यसमा हाम्रा केही कानूनी प्रावधानहरुले पनि बाधा दिएको छ। जस्तै, अधिकतम् हामीले फाइन गर्दाखेरि जुन फाइन गर्न सक्छौँ त्यसमा पाँच करोड, दश करोडको बदमासीमा तीन लाख भन्दा बढी फाइन लगाउन र दण्डित गर्न सक्ने अवस्था छैन।

त्यसकारण कानूनहरुमा देखिएका धेरै कमजोरीहरुलाई पनि संशोधन गर्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। त्यसमा पनि लागिरहेको छु।

म यसविषयमा तपाइहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, अब छिट्टै महंगी नियन्त्रणको विषयमा हामीहरु सफल हौँला भन्ने। अब यो यहाँको मात्रै होइन, संसारभर नै मन्दी चलिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मात्रै धेरै अनुकूल हुन सकिरहेको छैन। यो यथार्थ हो। तर, हामी कोशिशमा छौँ।

त्यसकारण यहाँहरुले ढुक्क भएर बस्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।

र अरु दुई/चारवटा कुरा पनि उठेका छन्। जस्तो कि फ्याक्ट्रीहरुको विषयमा। यो अब यो फ्याक्ट्री हामीले खोल्दा सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। अर्बौँ रुपैया लगानी गरेको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म फाइदामा चलेका फ्याक्ट्रीहरु अहिले घाटामा चलिरहेका छन्। सरकारले कति लगानी गर्ने? त्यहाँको समस्या के छ भने, हाम्रो कांग्रेस पार्टीकै जस्तो समस्या छ। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। जहाँ जसको मन लाग्छ उसको हुर्मत लिने। कुनै अनुशासनको कुरा छैन।

त्यस्तै ट्रेड युनियन छन् हाम्रो त्यहाँ। ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन मिल्ने। एउटा तल्लो तहको कार्यालय सहयोगीले ५०/६० हजार मासिक तलब खान्छ विना काम गरेर ओटिको नाममा।

त्यसकारण यी यस्ता अराजक अवस्था भएको हुनाले हाम्रो मन्त्रालयको प्रोग्राम छ, त्यो के भने, अब यी फ्याक्ट्रीहरुलाई पिपिपि (प्राइभेट, पब्लिक पार्टनरसिप) मोडलमा लाने अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ। निजीकरण इकाइमा कुरा सुरु भएको छ। मिटिङहरु बसाएका छौँ।

अहिले भएका हाम्रा प्राइभेट सेक्टरका उद्योगहरुमा पनि कुरा गर्दा नेपाली कामदारलाई राख्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्न। किन भने, ट्रेड युनियनले गर्दा हामीलाई भोलि समस्या आउँछ। ट्रेड युनियनले हड्ताल गरिदिने, काम गर्न नदिने अवस्था छ। तपाइहरु ट्रेड युनियन हटाइदिनुहोस् हामी नेपाली कामदारलाई नागरिकता लिएर मात्रै राख्न तयार छौँ भन्ने उहाँहरुको आग्रह छ।

त्यसकारण हामीले अलिकति खुकुलो वातावरण बनाएनौँ भने उद्योगधन्दाहरु अगाडि बढ्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन। र खासगरी सरकारी उद्योग धन्दाहरु त अगाडि बढ्नै सक्ने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा ट्रेडिशनल हिसाबले नै अघि बढ्ने हो भने, यो मुलुकलाई हामी संमृद्धिको दिशातर्फ लान सक्दैनौँ।

त्यसकारण व्यापक चेन्ज हामीले गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीले सहयोग गर्न नयाँ नीतिहरु निर्माण गर्न नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु। यसमा पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दै यसमा पार्टीको दृढता व्यक्त गर्नु पर्दछ।

र यी विषयमा नयाँ नीति निर्माणमा पार्टीले सहयोग गर्नु पर्छ। यो पुरानो पञ्चायतकालीन कतिपय नीति र कानूनहरु हामीले अहिलेसम्म पनि बदल्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा व्यापक परिमार्जन नगरी मुलुक संमृद्धिको दिशामा लान सकिँदैन।

महंगी नियन्त्रणको सवालमा मेरो मन्त्रालयले सकेसम्म सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गरेर यसमा अपेक्षाकृत परिणाम हाँसिल गर्ने छौँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै तपाइहरुबाट विदा लिन चाहन्छु।
धन्यवाद।
जय नेपाल।