नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनतरिम सरकारकै कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
बुधबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको १०औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक तवरले बनेको वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने बाटो नसमातेको बताएका हुन्।
ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री बनेको र संसद् विघटन समेत असंवैधानिक तरिकाले गरेको दोहर्याए।
असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्नुहुँदैन भन्ने फैसला गर्नेहरुले नै अहिले आफैंले असंवैधानिक तरिकाले विघटन गर्ने काम योजनाअन्तर्गत गरिएको प्रतिगमन भएको उनले बताए।
विगतमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसदको विघटनका लागि गरेको दुई पटकको सिफारिसलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी भन्ने सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरु जसले ०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठाएका थिए।
ओलीले संसद् मान्दैनौ, व्यवस्था मान्दैनौँ, व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भनेर वर्षौँ अघिदेखि भन्दै आएकाहरूले भदौ २३ र २४ को घटना गराएको दाबी पनि गरे।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै नजिर कायम गरिसकेकोले अहिलेको संसद् विघटन ठिक छ भनेर सोच्ने पनि नसकिने ओलीले बताए।
तानाशाही र अधिनायकवादलाई फालेर लोकतन्त्र स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै ओलीले अहिलेको असहज अवस्थामा पनि एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गरे।
त्यसका लागि एमाले एक भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लोकतन्त्र राज्यले ल्याइदिएको नभई जनताले ल्याएको बताउँदै ओलीले अब यसको रक्षा जनताबाट नै हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले एमालेको नेतृत्वका बिषयमा भएका चर्चाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कसैले फेसबुकमा गाली गर्दैमा आफूले पार्टी अध्यक्ष पद नछाड्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कमिटीले भने एक मिनेट पनि अध्यक्ष पदमा नबस्ने बताए।
अध्यक्ष ओलीले एमाले छाडेर गएका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा फर्कन आह्वान समेत गरे।
एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएकाहरु पनि अहिले छहारी खोज्दै हिडेको उनले बताए।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको ११ औँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७, २८ र २९ गते पोखरामा आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
त्यस्तै मुलुकको राजनीतिक परिस्थीति र हाम्रो नीति बिषयक ओलीको विशेष प्रस्तावमा जेनजी आन्दोलनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्दै दोषीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
