संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन आयोगले माघको दोस्रो साता निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रिय सभामा फागुन २० गतेपछि रिक्त हुने २० सदस्यको निर्वाचन माघको दोस्रोे साता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

उनले माघको १०, ११, १२ मध्ये कुनै उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहको बताए।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात ०७४ सालमा सम्पन्न संघीय संसदको निर्वाचनबाट गठन भएको राष्ट्रिय सभाका २० सांसदहरु आगामी फागुन २० गतेपछि संविधान र कानून बमोजिम आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी फर्कँदैछन्। उनीहरुको स्थानमा निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ८४ को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको मतका आधारमा पदपूर्ति गरिनु पर्दछ।

निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्नुपर्ने संवैधानिक र कानून व्यवस्था भएकाले आयोग तयारी अवस्थामा बसेको उनले बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमध्ये कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिहरुको निधन हुँदा रिक्त हुन आएका स्थानमा आयोगले आगामी वर्षको बैंशाख मसान्तमा उपनिर्वाचन गर्ने गरि छलफल थालेको जानकारी पनि दिए।

थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ कानूनी मस्यौदामा यसअघि निर्वाचनको मिति सुरु हुनुअघि ४८ घण्टाको मौन अवधि हटाएर निर्वाचन हुनुभन्दा २४ घण्टा अगाडी प्रचारप्रचार गर्न निषेध गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यदि यो प्रावधानले कानूनी मान्यता पाएको खण्डमा महोत्तरी र मनाङको अवस्था नदोहरिने दाबी समेत गरे। उक्त जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको विषयमा फौजदारी कसुर गरेको आरोेप लागेपछि एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी र टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएलगत्तै निलम्बनको स्थितिमा रहेका छन्। जसको कारण उक्त जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिबिहिन अवस्थामा रहेका छन्।

थपलियाले समानूपातीक सूचि पेश गरिसकेपछि संशोधन गर्न नमिल्ने गरि व्यवस्थीत गर्ने प्रावधान पनि निर्वाचन कानूनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

यसैगरी बहुचर्चित मुद्दाको रुपमा रहेकोे विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकारको व्यवस्थाबारे आयोगले कानूनमा व्यवस्था नै नगरीकनै मतदाता नामावली संकलन गरिने र अनलाईनबाट भोटिङ गर्न सक्ने गरि ऐन निर्माण गरिएको दाबी गरे।

जब कि निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली संकलनसँगै अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेपश्चात मात्रै आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली अध्यावधिक गर्न अथवा मताधिकारको व्यवस्था गर्न सक्दछ। त्यो पनि नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले संकटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिएको मात्र होइन, यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव भोग्दै आएको मुलुकले विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीलाई मताधिकारी दिने विषय सम्बन्धित मुलुकसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध र सहमतिविना असम्भव प्रायः नै छ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले समानुपातीक निर्वाचन प्रणाली, महिला उम्मेद्वारहरुको सुनिश्चितता, मतदाता नामावली अध्यावधिक लगाएतका बिषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

समिति सदस्य एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको गुनासोे गरेका थिए।

त्यस्तै समिति सदस्य पृथ्वीसुव्वा गुरुङले मतदाता नामावली अध्यावधिक नहुँदा मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा मतदाता परिचय पत्र आउने र नामावली दोहरीने बिषयमा आयोगले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
उनले निर्वाचनलाई विश्वसनिय र कम खर्चिलो गर्ने भन्ने बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने र मौन अवधिका कारण हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले निर्वाचन विधेयक बनाउदा निकै ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने निर्वाचन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका थिए।