प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनको अर्को बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी िदएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक सुरु गर्नासाथ कांग्रेसका सांसदहरु उभिएर विरोध जनाएका थिए।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै आएको कांग्रेस सांसदहरु उठेर विरोध जनाएका थिए।
त्यसपछि सभामुखले कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलन समय दिएपछि शर्माले संसदको आगामी बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिदै समिति गठन नभए कांग्रेस चूप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए।
पोखरा, काठमार्डौ, चितवन, बुटबल र विरगञ्जका ५० हजार सहकारी पीडितको न्यायका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठनको माग कांग्रेसको न्युनतम शर्त रहेको शर्माले बताए।
कांग्रेसले मुद्दा उठाएर यो विषय टुंगिँदैछ भनेर प्रचार भइरहेको भन्दै उनले सत्ता समीकरणको खेलमा कांग्रेस नलाग्ने धारणा राखे।
शर्माले कांग्रेसले उठाएका प्रश्न बेवास्ता गर्दै आकस्मिक रुपमा गृह मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा पठाइयो भने संसद् अवरोध गर्नुपर्ने परिस्थीति आउने बताए।
आफुहरुले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि दोषी करार नगरेको र राजीनामा माग पनि नगरेको उल्लेख गर्दै शर्माले गृहमन्त्रीलाई संसदीय छानविन समितिमार्फत आफ्ना बिषयमा प्रष्ट पार्ने मौका दिन खोजेको जिकिर गरे।
सदनभित्र कांग्रेसले निरन्तर सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा उठाएर आफूलाई बोल्न नदिएको भन्दै आक्रोसित बनेका गृृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सार्वजनिक बहस गर्न तयार भएको भन्दैै त्यसका लागि काठमार्डौ ४ मा आउन कांग्रेसलाई दिएको चुनौतिप्रति शर्माले कटाक्षपूर्ण जवाफ दिए।
शर्माले आफूहरु त्यसका लागि तयार रहेको र त्यसका लागि सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालय उपयुक्त हुने भन्दै त्यही समितिमा आएर बहस गर्न चुनौति दिए।
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले लगातार सदनमा अडान राख्दै आएको छ।
तर, सत्तारुढ दलको योजना बमोजिम सभामुख घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्। जसको स्पष्ट संकेत आजको बैठकमा रुलिङ गर्ने क्रममा दिँदै भने, ‘संसदीय परम्परा र अभ्यास अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सदनप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्न समय मागेको अवस्थामा समय उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।
