देशभरीका दर्जनौँ सहकारीमा जम्मा भएको अर्बौँ रुपैयाँ सहकारी सञ्चालकदेखि विभिन्न व्यक्तिहरुले वैद्य÷अवैद्य ढंगले हिनामिना गर्दै फरार भएपछि सडकमा उत्रिएका पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानूनी व्यवस्थासँगै आवश्यक संरचना निर्माणको गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहकारीका कारण बचतकर्ताले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी संचार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले दिइन्।

विद्यमान कानून वा त्यसका आधारमा रहेका संरचनाबाट यो समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको सरकारले यसका लागि फास्ट ट्रयाकबाट नयाँ कानूनसँगै आवश्यक परे छुट्टै संरचना बनाउने गृहकार्यमा सरकारी निकाय क्रियाशील रहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

विगत केही महिनायता सदनदेखि सडकसम्मै काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटबल र हेटौँडा लगायतका शहरमा खोलिएका स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, साहारा, सुप्रिम नामका सहकारीको अर्बौँ बचत उक्त सहकारका संचालक जिबी राई र उनका व्यवसायीक साझेदारका रुपमा परिचित वर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोरखा मिडियाबाट संचालित ग्यालेक्सी टिभिमा अवैद्य ढंगले लगानी गरेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

जसको विषयमा तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरी गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत सदन र सडकमा आवाज उठाइरहेका पनि छन्।

तर, छानविन समिति गठनको मागलाई सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मले राजनीतिक रंग दल्दै सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा लामिछाने संलग्न नरहेको ठोकुवा गर्दै समिति गठनको माग राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आएको दाबी गर्न र लामिछानेको बचाउ गर्न पनि पछि परिरहेका छैनन्।

यही अडानका कारण यसअघिको विधेयक अधिवेशनका पछिल्ला बैठकहरु अवरुद्ध हुनथालेपछि एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधानका नाममा नयाँ कानून र नयाँ संरचना गठनको गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताहरुले विरोध गर्न थालेका छन्।

लाखौँको संख्यामा रहेका मध्यम तथा विपन्न वर्गका सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक खर्च  र गास कटौती गर्दै जम्मा गरेको सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा तदारुकताका साथ कदम चाल्नु पर्ने सरकारले कतै गृहमन्त्री लामिछाने र उनी जस्तै सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्तालाई चोख्याउन त दूतमार्गबाट नयाँ कानून बनाउने अथवा नयाँ संरचना गठनको हल्ला गरिएको त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ।

सरकारको निर्णयप्रति आशंका व्यक्त गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने, गराउने सवालमा सरकारले विद्यमान कानूनकै कार्यान्वयनबाट गराउन जुन सक्रियता देखाउनु पर्ने थियो, अहिलेसम्म त्यो सक्रियता र जिम्मेवारी  बहन गरेको नदेखिएको गुनासो गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधनसँगै पीडकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था विद्यमान कानूनी व्यवस्थाकै माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। यदि यसरी पीडितलाई न्याय दिने क्रममा विद्यमान कानूनमा समस्या देखिए त्यो पनि अबको केही हप्ताभित्रै सुरु हुन लागेको संसदको बजेट अधिवेशनमा विधेयक संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ। तर, संसद छलेर अध्यादेशको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडिकहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी कानूनी व्यवस्था वा नयाँ संरचना बनाउन खोजिएको हो भने, त्यो घोर आपत्तिजनक कार्य हो।’

सरकारले संसदमार्फत विधेयक संशोधन गरेर अथवा संसद नभएको अवस्थामा अति आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक अधिकार नै हो।

‘तर, सहकारी पीडितको समस्या समाधानका नाममा विद्यमान कानूनी प्रावधान बमोजिम यसअघि सहकारीको रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका अथवा कारबाहीको दायराबाहिर उन्मुक्ति पाउँदै गरेका कुनै अमुक व्यक्तिहरुको बचाउका लागि नयाँ कानून र संरचनाको नाममा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च सरकारले गर्न लागेको भए त्यसको विरुद्धमा कांग्रेस उभिन्छ,’ नेतृ न्यौपानेले भनिन्।

सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानूनी व्यवस्थासँगै नयाँ संरचना गठनको कुरा गर्दा प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुको कारणबारे स्पष्टिकरण दिँदै न्यौपानेले भनिन्, ‘हामीले भूत प्रभावि कानून बनाउनै सक्दैनौँ। अब बन्ने नयाँ कानून वा कानूनी संरचनाले उक्त कानून कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखिका गतिविधिहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्दछ। यो नै कानूनी राजको सिद्धान्त हो भने, नयाँ कानूनले यसअघिका सहकारी पीडिकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ कि उन्मुक्तिको बाटो दिन्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्।

सरकारले सहकारीको विषयमा विद्यमान कानून बमोजिम कारबाही गर्ने वा विपक्षी दलहरुको माग बमोजिम संसदीय छानविन समिति गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने मात्र होइन, देशभरीकै सहकारीहरुमा बर्चश्व जमाउँदै आएको नेकपा एमालेका कैयन नेता, कार्यकर्ता पनि अनुसन्धानको दायराभित्र आउने आशंकाका कारण नयाँ कानून निर्माणसँगै नयाँ संरचना गठनको कुरा गरेको हुनसक्ने आशंका बढ्न थालेको हो।