जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेशमा रहेको मौका छोपेर उनको दल विभाजनमा भूमिका निर्वाह गरेको सरकारी नेतृत्वले सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) विभाजनको गृहकार्य सुरु गरेको आशंका बढेको छ।

सरकारकै उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका यादवको दलका नेता अशोक राईसहित ७ जना सांसदलाई उक्साएर यादवको अनुपस्थितिमा निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दल बनाउनेदेखि राईको पक्षमा लागेका तीन सांसदलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउने कार्यमा संलग्न रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब अर्को सत्ता साझेदार दल विभाजनको उपायको खोजि गर्न थालेका हुन्।

सरकारमै सहभागी कतिपय प्रमुख दलका नेतादेखि विपक्षी दलका नेताहरुले समेत जसपा नेपालको विभाजनसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस पनि विभाजन हुन सक्ने आशंका गरिरहेकै बेला उक्त पार्टीकै कतिपय नेताले दल विभाजनको उपाय खोज्दै निर्वाचन आयोगमा धाइरहेको समाचार बाहिर आएको थियो।

जसपा नेपालको विभाजन प्रक्रियामा राजनीतिक दल सम्बन्धी मुल ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) खारेजीको अवस्थामा रहेपनि पुरानै नियमावलीको नियम ५ लाई टेकेर राई नेतृत्वको जसपा दर्ता गरेको आयोगले नेकपा एसको विभाजन गर्न खोज्ने केही सदस्यहरुलाई विद्यमान ऐनको दफा ३१, ३२ र ३३ को उपदफा (३) बमोजिम विभाजन गर्न नसकिने जानकारी दिँदै आएको छ।

नेकपा एसको विभाजनका लागि पहिलो नम्बरमा त उक्त ऐनको दफा ३३ को उपदफा (३)ले बाध्यकारी प्रावधानले समस्या पारेको छ। जसमा भनिएको छ, उपदफा (२) बमोजिम विभाजित विभाजित भएर बनेको नयाँ दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म पुनः विभाजित भएर नयाँ दल गठन हुनै सक्दैन।

अर्थात, यथास्थितिमा नेकपा एसको विभाजन ०८३ भदौसम्मका लागि सम्भव नै देखिँदैन।

यस्तो परिस्थितिमा उक्त पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम लिएर प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका केही सांसदहरुले दल सम्बन्धी ऐन र निर्वाचन कानून बमोजिम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मान्यतासहितको दलको हैसियत प्राप्त नगरेको अवस्थामा आफूहरुलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा सदस्यता कायम राखिदिने उपायका लागि आयोगका पदाधिकारीसमक्ष हारगुहार गरिरहेको आयोग स्रोतले बतायो।

यसका बाबजूद पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ र ३२ को व्यवस्था बमोजिम जुन दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो सदस्यले तोकिएको पदावधिभर दल त्याग गर्न नसक्ने र यदि दल त्याग गरेको खण्डमा पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था रहेको बताएपछि उनीहरुले दल विभाजनको उपायका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको सहयोग खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ।

नेकपा एसको पछिल्ला बैठकहरुमा समेत अनुपस्थित रहँदै आएका त्यी सदस्यहरुले दल विभाजनको उपाय खोजिगरिरहेकै बेला सरकारले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिर्ने निर्णयसहितको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि सरकारको तयारी विधेयक पारित गराउने भन्दा पनि सदन अवरुद्ध रहेको बहानामा अध्यादेशको साहारामा दल विभाजनको बाटो खोलिदिने पो हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।

यसरी एकाएक दल विभाजनको क्रम सुरु हुन थालेपछि कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले यसका पछाडि विभाजित भएर बनेको नयाँ दल र त्यसका सदस्यहरुलाई नेकपा एमालेमा मिलाएर संसदको सबै भन्दा ठूलो दल बनाउने रणनीतिमा रहेका ओलीको चाहना बमोजिमको कदम हुन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन्।