सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीको गम्भीर गल्तीका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले बुधबार केही घण्टा अनावश्यक तनाव व्यहोर्नु परेको छ।
सिके राउतको जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता गर्ने भन्दै अपरान्ह प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुगेका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिनमानसिंह विष्ट नामका शाखा अधिकृतको अनअधिकृत पत्रको कारण पार्टी एकीकरणको कार्यक्रम त विथोलियो नै। त्यो भन्दा ज्यादा बुधबार अपरान्ह एक बजेदेखि चार घण्टासम्म देशको न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासन र राज्यका निकायभित्र नै ठूलो खैलाबैला मच्चियो।
टिकापुर घटनाको विषयमा मुख्य दोषी भनि अदालतको फैसला अनुसार जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई दुई वर्षअघि सरकारले बाँकी सजाय मिनाह गर्ने निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सजाय छुट पाएका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत विष्टले आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रहरीलाई पत्र पठाएर पक्राउ गर्न लगाएपछि दिनभरको स्थिति नाटकिय बन्न पुग्यो।
चौधरीको विषयमा अदालतले कुनै अन्यथा आदेश नदिएको अवस्थामा पनि विष्टले रिगल ढकालको मुद्दाको आधार बनाएर उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न भनि डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठाएपछि चौधरी प्रज्ञाभवनबाट पक्राउ परेका थिए।
त्यसपछि उनको पक्राउको विषयमा सर्वोेच्च अदालतभित्र चर्चा सुरु भएपछि आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरीलाई पठाएको पत्र अनधिकृत भएको र उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अदालतले पत्राचार नै गर्नु पर्यो।
अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, अनधिकृत पत्र लेख्ने शाखा अधिकृत विष्टलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएको छ।
अदालतको उक्त विज्ञप्ति र पत्राचार अनुसार, प्रहरीले पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागारमा राखेका चौधरी त रिहा हुने नै भएका छन्, त्यसरी कानून विपरित अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्ट कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया स्वरुप अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्।
