सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको बजेट पेश गर्नुअघि प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि राखेको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखको अनुमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले छलफलको प्रक्रिया सुरु गराएका हुन्।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
ेनीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा दाहालले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको दाबी गरे।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकारको बेलुन फुटिसकेको बताए।
दाहालले गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रुप दिन खोजिएको भएपनि यस वर्ष दुई तिहाइको दम्भका साथ सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको बताए।
साथै उनले प्राविधिक रुपमा सरकार बलियो भएपनि सरकारकै कार्यशैलीका कारण जनतामा सरकार रहेको महसुस नभएको बताए।
दाहालले आफुसंग बदला लिने भावले यसअघि सुरु गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम अहिले हटाइएको आरोप पनि लगाए।
स्वार्थ समूह र संकीर्ण गठबन्धनको दबाबमा राज्य सञ्चालन हुनु दुःखद भएको भन्दै उनले आलोचनाको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुँदै गुनासो गरे।
दाहालले सत्तारुढ पक्षका मानिसले कानुन मिच्न पाउने व्यवस्था भएको देशमा, भुइँमान्छाको घरमा विजुली काट्ने अवस्था निन्दनीय रहेको बताए।
सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्र नै संकटमा पारिएको उल्लेख गर्दै दाहालले सरकारको असंवेदनशीलता र स्वेच्छाचारिताले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पुनः शिर उठाउने मौका दिएको तर्क गरे।
उनले हिजो सामाजिक सञ्जालमा सीमित आक्रोश भोलि सडकमा पोखिन सक्ने उल्लेख गरे।
दश महिनाको कार्यकालमा सरकारले कुनै पनि दृष्टिले सुध्रिएको प्रमाण नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारको गठन नै सीमित वर्गको स्वार्थका लागि भएको पुष्टि हुदै गएको आरोप लगाए।
उनले संख्याको आधारमा सरकार देखिएपछि वास्तविक रुपमा सरकार नै नभएको महशुस जनताले गरेको समेत बताए।
संख्याको बलमा जनताको मुद्दा सम्बोधन नगरि जबरजस्त गर्न खोजिए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए।
त्यस्तै दाहालले सरकारको नीति भूमाफिया र विचौलियामुखी भएको आरोप लगाउँदै, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उदारवादी नीतिले नपुग्ने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष दाहालले कृषि, जलश्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे।
अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
