नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनको चौतर्फी आक्रमणबाट झण्डैझण्डै थला पर्ने स्थितिमा पुगेको मुलुककै पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असोज २६ गते सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयको भग्नावशेष बन्न बाँकी स्थलमा बस्दैछ। 

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे छलफल र पार्टीको भावी रणनीति तयारीबारे आन्तरिक गृहकार्यका लागि डाकिएको ठानिएको बैठकमा के कस्ता विषयवस्तुमाथि छलफल हुने हो, त्यसबारे पार्टी नेता स्वयं नै जानुन्।

तर, जेन–जी आन्दोलनको आडमा भएको हिंस्रक र बर्बर आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएपछि स्वास्थ्य उपचार गरी फर्किएर स्वास्थ्यलाभ लिइरहेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बैठकको एजेण्डाबारे छलफल र परामर्श गरी तयारीकासाथ केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नु पर्ने दायित्व बोकेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको मिशन भने बेग्लै र स्पष्ट छ। 

नवयुवाहरुको भावना बमोजिम मुलुकलाई अघि बढाउन पार्टीभित्र पनि आमूल परिवर्तन र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको भन्दै आएका महामन्त्रीद्वयले तत्कालै सभापति देउवालाई पार्टीबाट गलह्त्याएर पार्टीको बागडोर आफ्नो हातमा लिने योजना बनाउँनै व्यस्त छन्।

हुनत, भदौ २४ गतेको दुर्घटना लगत्तै महामन्त्रीद्वयले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नै आफ्नो तयारीबारे पार्टीका समर्थकहरुलाई सन्देश प्रवाह नगरेका होइनन्।

पार्टीलाई रुपान्तरण गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढाउन तत्काल विशेष महाधिवेशनबाट देउवालाई हटाएर वा पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक परे आफूले महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको घोषणा थापाले यसअघि नै गरिसकेका छन्। 

उनको उक्त आह्वान लगत्तै सभापति देउवा विरोधी खेमामा रहेका केही केन्द्रीय सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएको पनि तीन हप्ता पुग्न लागिसक्यो। 

करिब साढे ४७ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गर्दै पार्टीको आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अगावै पार्टीको विशेष महाधिवेशन मागसहितको निवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने तयारीमा रहेका महामन्त्रीद्वयको लक्ष्य बमोजिमको योजना सफल हुने हो वा होइन उनीहरु नै जानून्।

तर, मंगलबार महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभित्र र बाहिर रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई कुनै विलम्ब वा अलमल नगरी विशेष महाधिवेशनका लागि चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन सार्वजनिक अपिल नै गरे। 

आफूहरुको योजना केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अघिल्लो दिन अर्थात असोज २५ गते नै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्ने रहेको घोषणा गर्दै शर्माले भने, ‘हस्ताक्षर नै गर्न चाहनुहुन्छ भने २४ गतेभित्र गर्नुस् न। साथीहरूले भन्नुभएको छ– हामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकभन्दा एक दिनअघि नै असोज २५ गते हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै उभिन चाहनुभएको छ भने साइत केका लागि हेर्नुहुन्छ?’

तर, विडम्बना, विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलनमा तल्लिन महामन्त्रीद्वय र उनीहरुका समर्थकलाई के थाहा पार्टी विधानको धारा १७ बमोजिम संकलित हस्ताक्षरको बलमा सभापतिलाई हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन?  

आफैँले बनाएको विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम डाकिने विशेष महाधिवेशनबाट आउन सक्ने निश्कर्ष के हो?

जवाफ स्पष्ट छः विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष परेको लिखित निवेदन बमोजिम पार्टीले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्दछ। जहाँ प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तुमाथि छलफल गरी निर्णय गरिने उल्लेख भएपनि पार्टी पदाधिकारी वा कार्यसमितिको सवालमा केही उल्लेख गरिएको छैन। 

हुनत, पार्टी विधानको धारा २७ काे १२ वटा उपधारामा उल्लेखित आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकार भएपनि त्यसबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न भन्दा अनुकूलतामा बकबक गर्दै प्रतिकूलतामा गुप्तवासदेखि देश/विदेशमा शयर गर्दै गुट, उपगुट खडा गर्न व्यस्त र मस्त पदाधिकारीबाट जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गर्नु नै अर्को मूर्खतापूर्ण कार्य हुन सक्दछ। 

हुनत, करिब दुई वर्षअघि पार्टीको गोदावरी महासमिति बैठकमा बडो कोकोहोलो मच्चाउँदै पेश गरेका उपसभापति र महामन्त्रीद्वयको सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदन जसलाई ०८१ भदौ १६ गतेसम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिले ‘हुबहु परिमार्जनसहित पारित’ गरेको वर्षदिन कटिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रकाशित गर्न र नेता, कार्यकर्तामाझ पुर्याउन सकिरहेका छैनन् भने उनीहरुबाट अरु के नै धेरै आशा राख्नु र खै?

किन कि, उक्त धाराको उपधारा ९ बमोजिम पार्टी क्रियाशील सदस्यताको नियमित वितरण, नविकरणदेखि त्यसको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पाएका महामन्त्री र उनी मातहतको समितिले विगत चारवर्षको कार्यकालमा अहिलेसम्म कुनै एक जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता समेत टुंग्याउन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ विधानको धारा १७ बमोजिम संकलित हस्ताक्षरले सभापतिलाई हटाउनै सक्दैन। 

त्यसका लागि उनीहरुले विधानको धारा ४४ को अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउँदै कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको दुई तिहाई बहुमतले मात्रै हटाउन सक्दछन्।  

एकक्षणका लागि मानिलिउँ महामन्त्रीद्वयको योजना बमोजिम नै ४० प्रतिशत होइन, कुल प्रतिनिधिको दुई तिहाई बहुमत नै पुग्यो रे? विधानको धारा १७ बमोजिम चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको कार्यसमितिले फेरि आफूलाई कति समयका लागि कायम राख्न विशेष महाधिवेशन गर्ने हो? अथवा सिंगो कार्यसमिति नै नयाँ निर्वाचित गराउने हो?  यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। 

त्यतिमात्रै होइन, मानिलिउँ, महामन्त्रीद्वयले चलाएको अभियान बमोजिम दुई तिहाई बहुमत सदस्यले नै सभापतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरे रे! त्यसपछि पनि त प्रक्रिया त अपनाउँनै पर्ला नि! कि पर्दैन? 

कि जेन–जी आन्दोलनको राप र तापको आडमा संविधान र व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँगै संसद विघटन गरेजस्तै तत्कालै सभापति देउवालाई पनि सानेपाबाट ठेलागाढामा धपाउने हो र?

अवश्य पनि होइन होला। भलै आफ्नै पार्टीमा आफू मातहतका पदाधिकारी र सदस्यहरु सम्मिलित कार्यसम्पादन समितिको बैठकले न्यूनतम् मानविय संवेदना पनि नदेखाई वक्तव्य निकाल्दै स्वास्थ्य लाभको कामना समेत नगरेपनि अथवा देशभित्र र बाहिरका सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर चरित्र हत्या गर्नेगरी आक्रमण भइरहेपनि सभापति देउवासँग बाँकी रहेको लोकतन्त्रप्रतिको अटल विश्वासको हत्या हुन अझै बाँकी नै छ। सायद त्यो उनको जीवनपर्यन्त नै जीवित नै रहने छ।

त्यही कारणले होला, सायद सभापति देउवाले विगत ६ महिनादेखि नै विधान अनुसार, आफूले पार्टी नेतृत्वमा दावी नगर्ने र उचित समयमा अधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पार्टीबाट बहिरगमनको बाटो समाउने घोषणा गरेको।

यसका बाबजूद, एकक्षणका लागि मानिलिउँ, सभापति देउवाले दुई तिहाई बहुमतको परिक्षण नै नगरी आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यस्थितिलाई ख्याल गर्दै पदबाट राजीनामा दिए रे! त्यसपछिको परिणाम के होला भनि ख्याल राखेका छन् यो हस्ताक्षर अभियानका नायकहरुले? 

त्यस्तो स्थितिमा सभापतिले पदबाट राजीनामा दिने भनेको विधानको धारा २६ बमोजिम नै हो। जसअनुसार, असोज २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै पदबाट राजीनामा दिएको खण्डमा पनि पार्टी नेतृत्व महामन्त्रीद्वयको हातमा तत्काल आउनेवाला छैन। 

किन कि, विधानको सोही धाराको उपधारा २ बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि पार्टीको उपसभापति नै कार्यबाहक सभापतिको भूमिकामा रहन्छ। जसले राजीनामा स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्र बल्ल विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापतिको निर्वाचन गराउन सक्दछ। 

जब कि, कांग्रेसको केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका कार्यसमितिको कार्यकाल विधान बमोजिम चार वर्ष पुग्न केबल दुई महिना मात्रै बाँकी छ। 

त्यसपछिको अवधि भनेको विशेष परिस्थितिमा उपहार स्वरुप थपिने एक वर्ष र अझै जटिलतापूर्ण अवस्थामा थप हुने ६ महिनाको ग्रेस मात्रै हो। 

त्यस परिस्थितिमा सभापति देउवाले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले जस्तैगरी आसन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट केन्द्रदेखि वडा तहसम्मकै सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई विशेष परिस्थितिका कारण तत्काल भंग गर्दै आगामी तीनदेखि ६ महिनाभित्र पार्टीको १५औं अधिवेशन सम्पन्न गर्न सभापतिको संयोजकत्वमा अधिवेशन तयारी समिति गठन गरेको घोषणा गरिदिए भने परिणाम के आउला?

अनि ‘लगनपछिको पोतेको के काम’ भन्दै हस्ताक्षरका लागि उक्साउँदै ‘तातै खाउँ जल्दै मरौँ’ भन्ने शैलीमा उत्रिएका महानुभावहरुको विकल्प के होला? उनीहरुको उद्देश्य भनेको पार्टी संगठन सुदृढीकरणकै लागि हो? या २४ गतेको बर्बर आक्रमणबाट भाग्य÷दुर्भाग्यले बाँच्न सफल देउवाको राजनीतिक जीवनसँगै सम्पूर्ण अस्थित्व पनि धूलिसात पार्न मात्रै केन्द्रित हो? जवाफ खोज्ने जिम्मा कांग्रेसजनकोे, जवाफ दिने दायित्व अभियान्ता महोदयको। अस्तु!