नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बहुचर्चित र रहस्यमय ढंगले २५ वर्षअघि घटेको राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने उद्घोष गरेका छन्।
करिब डेढ महिनाअघि सम्पत्ति विवरण र त्यसको वैधानिक स्रोतबारे उठेका प्रश्नको कारण छानविनका लागि सहज बनाउने भन्दै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका गुरुङलाई सरकारले बनाएको छानविन समितिले प्रतिवेदन बनाएर बुझाएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले मंगलबार गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
मंगलबार शितल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थीत मन्त्रालय पुगेर मन्त्री गुरुङले पदभा ग्रहण गरेका थिए।
सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै गृहमन्त्रालयका जिम्मेवारी दोस्रो पटक सम्हाल्न पुगेका गुरुङले पदबहाली लगत्तै गरका विभिन्न निर्णयमध्ये एउटा महत्वपूर्ण निर्णयका रुपमा ०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको हत्याकाण्ड सम्बन्धी विगतको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छाविन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
तत्कालीन राजा विरेन्द्र र उनको परिवारका सदस्यहरुबिच उक्त राती भएको साँझको जमघटमा अचानक स्वचालित हतियार चल्दा राजा विरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, लगायत उनको वंशकै समुल नष्ट भएको थियो।
जसको छानविनका लागि तत्कालीन सरकारले बनाएको छाविन समितिको प्रतिवेदनमा युवराज दिपेन्द्रले विवाहको विषयमा परिवारभित्र विवाद हुँदा सबै सदस्यहरुलाई अन्धाधुुन्ध गोली चलाई हत्या गुर्नका साथै आफूलाई पनि गोली हानेर घाइते बनाएको र त्यसको केही समयपछि मरेको भन्ने प्रतिवेदेन सार्वजनिक भएको थियो।
जुन प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय विषयवस्तु अहिले पनि अनुत्तििरत अवस्थामै रहिरहेकै बेला वर्तमान सरकारका गृहमन्त्रीले उक्त विषय पुनःअनुसन्धान गर्ने भन्दै विषयलाई नयाँ मोड दिने प्रयास गरिरहेका छन्।
पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सत्य र तथ्यका आधारमा मात्रै आलोचना गर्न आग्रह गर्दै नागरिकको अपमान र चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध मन्त्रालय संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि दिए।
पदभार ग्रहणकै क्रममा मन्त्री गुरुङले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन तथा सिफारिसका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि रहेको छ।
यसका साथै गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न र सूक्ष्म निगरानीका लागि ‘सेन्सेटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त बनाउने, हाल अनुसन्धानमा रहेका पुराना फाइलहरूलाई शीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउने तथा जघन्य, आर्थिक र सङ्गठित अपराधका घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा ‘स्पेशलाइज्ड टिम’ (विशेष टोली) गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री गुरुङले गरेका छन्।
यस अवसरमा उहाँले विगतका सबै गम्भीर प्रकृतिका घटनाका फाइलहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउने संकेत गर्दै अबदेखि हरेक फाइल खोलिने र कुनै पनि विषयलाई बेवास्ता नगरिने स्पष्ट पारे।
