विगत एक महिनादेखि रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयले मुलुकको राजनीतिसँगै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र गाईजात्रामय बन्दैछ।
ऐन, कानूनी व्यवस्था अनुसार, सरकारले विधि, प्रक्रिया र पद्धतीको अनुसरण गर्दै नियुक्तिको सिफारिसदेखि पदपूर्ति गर्नु पर्ने सामान्य विषयलाई पर्दाभित्र र बाहिरबाट दृश्य÷अदृश्य शक्तिहरुले निहित स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्दा र गिजोल्दा आर्थिक संकटको भूमरीमा फँस्दै गइरहेको मुलुक फेरि अर्को राजनीतिक दुर्घटनामा त पर्ने होइन भन्ने आशंका दिनहुँ बढ्दो छ।
जसको कारण स्वयं सत्ता पक्षकै शीर्ष नेताले समेत गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बोल्न र सरकारको बचाउका लागि स्पष्टिकरण दिनु परिरहेको छ।
सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा सत्ता साझेदार दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबिच नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको सरकारका निर्णयसँगै नेताहरुकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट पार्दछ।
उदाहरणका लागि चौतर्फी विरोध र आलोचनाका बाबजूद प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले एमालेको कोटाबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिपनि सक्यो। तर, कांग्रेसको कोटामा परेको भनिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय भने अहिलेसम्म ‘तातो आलु निल्नु न ओकेल्नु’को स्थितिमा छ।
जसको कारण सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरुले गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा बिचौलिया हाबी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
फलस्वरुप आगामी दिनमा जतिसुकै योग्य, सक्षम र निष्कलंक व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा किन नपठाइयोस्, उसले झेल्नु पर्ने योग्यता र व्यवसायिक कार्य दक्षताको कम र दलगत खुशामत र चाकरीसँगै दल वा नेताविशेषको वफादारिता ज्यादा रहेको आरोपबाट मुक्त भएर सहज कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई झेल्नु पर्ने पक्कापक्की छ।
जुन राष्ट्र बैंक जस्तो गरिमामय संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउन मात्र होइन, सरकारकै निर्णय क्षमता र विश्वसनियता कायम गराउन पनि चुनौतीको पहाड बन्दैछ।
यसरी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिनु अथवा आवश्यकता भन्दा ज्यादा गिजोलिनुको कारणबारे अहिलेसम्म पनि कसैले प्रष्ट्याएका छैनन्।
तरपनि, गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाईमा सरकारको एउटा हिस्सासँगै राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना नै हुन भन्नेमा कसैको दुईमत छैन।
आखिर किन भइरहेको छ त नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई?
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ बमोजिम अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन मात्रै गरेन, उक्त समितिमा रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मनोनित पनि गरिसकेको छ।
यसरी समिति गठन भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि उक्त समितिले अहिलेसम्म पनि ऐनको उपदफा २ बमोजिम सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन।
यसरी समितिले नियुक्तिका लागि तीन जनाका नाम सिफारिस गर्न नसक्नुका पछाडि कुनै कारण रहेको छ भने, कांग्रेसको कोटामा परेको गभर्नर पदका मुख्य प्रत्यासीका रुपमा परिचित राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले वैशाख पहिलो साता दिएको राजीनामा राष्ट्र बैंक नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम स्वीकृत नहुँदाको परिणामका रुपमा व्याख्या गरिँदैछ।
अर्थात, राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नरका रुपमा रहेकी ढुंगाना, जो स्वयं पनि गभर्नर पदको प्रत्यासीका रुपमा देखिएकी छिन्, उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरी अड्काएर राखिदिएको कारण समस्या खडा भएको दाबी गरिँदैछ।
जसलाई गत आइतबार मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेतले बोलाएर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरिसकेको समाचार बाहिर आएसँगै पछिल्लो समय उनले विभिन्न मिडिया मार्फत निजको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने अभिव्यक्ति दिएबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
आजै मात्रै पनि केही मिडियाले कायम मुकायम गभर्नर ढुंगाना निकट स्रोतको हवला दिँदै भट्टको राजीनामा नयाँ आउने गभर्नरले स्वीकृत गर्ने भन्दै भट्टलाई गभर्नर हुनबाट रोक्ने दुष्प्रयास गरेको प्रष्ट हुन्छ।
जुन नेपालको संविधान, कानूनी शासन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ को समेत ठाडो उलंघन हो।
किन भने, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ बमोजिम कायम मुकायम मुकरर भएको पदाधिकारीले गभर्नरको हैसियतमा गर्न पाउने कामकाज जति सबै गर्न पाउँछ।
अर्थात, राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को विनियम ११३ र ११४ बमोजिम स्वच्छिक अवकाश वा राजीनामाका लागि रितपूर्वक दिइएको कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा गभर्नर वा कायम मुकायम गभर्नरले स्वीकृत गर्दिन भन्न पाउँदैन।
नेपालको कानूनी अभ्यास र प्रचलनमा जंगी सेवा अर्थात सुरक्षा निकायमा बाहेक अन्य सेवामा कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीले गम्भीर भ्रष्टाचार वा पदीय दुरुपयोग गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जतिबेला पनि कानून र नियम बमोजिम स–सम्मान सेवाबाट शैच्छिक अवकाश लिन वा राजीनामा दिन पाउँदछ।
यदि कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीले आफूमा निहित स्वार्थ वा अन्य कुनै उदेश्यले कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दिन भन्दै अडान लिएर बस्छ भने, त्यो सरासर अख्तियारको ठाडो दुरुपयोग मात्र होइन, नागरिकको मौलिक हक विपरितको कदम पनि हो।
जसको विरुद्धमा यदि सरोकारवाला पक्ष अदालतमा गएको खण्डमा अदालतबाट सहजै न्याय त पाउँछ नै, यसबाहेक अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले पदिय जिम्मेवारी र दायित्व बहन नगरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ विपरितको कार्यमा दण्ड, सजाय पनि भोग्नु पर्दछ।
आखिर किन अड्डी कसेर बसिरहेकी छिन् त कायम मुकाय गभर्नर ढुंगाना?
कायम मुकायम गभर्नर ढुंगाना पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने तिब्र इच्छा पालेर बसेकी छिन्।
यसरी उनमा पलाएको उत्कट चाहना आफूलाई नेपालको पहिलो महिला गभर्नरको रुपमा इतिहास कायम गराउनका लागि हुनु अस्विभाविक होइन।
तर, यसरी उनमा पलाएको चाहना भन्दा पनि उनले लिएर बसेको अडानका पछाडि सामान्य शक्ति वा आडभरोसाले मात्रै कदाचित हुनै सक्दैन।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरुको बलियो आडभरोसाविना एउटा कर्मचारीले राज्यसत्तासँग पंगा लिने कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीमा निहित स्वार्थले पनि ढुंगानाको मनोबल बढाएको हो भन्दा मिथ्या आरोप भन्न नमिल्ला। किन भने, जसले छैटौैं वरियतामा रहेकी महिला सचिवलाई केबल एक महिनाको अवधिका लागि मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरेको डंका पिट्दै त्यसपछि आफूले चाहेबमोजिम मुख्य सचिव नियुक्ति गर्न सफल राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली गभर्नरमा पनि यो कुरा दोहोर्याउन चाहँदैनन् भनेर विश्वास गर्न कठिन छ।
तथापि, ओलीका लागि पछिल्लो चाहना र रणनीतिले कांग्रेसलाई गलाउन सक्ने स्थिति न्यून छ। किन भने, प्रतिष्ठाको लडाई जस्तै बनिसकेको गभर्नर पदबाट कांग्रेसले हात धुनुपर्यो भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको भविश्य पनि सुरक्षित रहिरहला भन्न कठिन छ।
