नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् प्रतिष्ठित उद्यमी विनोद चौधरीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा देखिएको आर्थिक संकटकाबिचमा पनि अत्यन्त व्यवहारिक र नविन बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद चौधरीले मुलुकको राजस्व संकलनमा देखिएको तिब्र ह्रास, विदेशी सहायता र लगानीमा भएको भारी कटौतीसँगै अधुरा पुराना योजनासँगै नयाँ नयाँ योजनाहरुको लामो सूचिका बाबजूद धैर्यताका साथ राज्यसँग भएको स्रोतसाधनमा अडिएर परिणाममुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्।

सांसद विनोद चौधरीले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः

सम्माननीय सभामुख महोदय,

आज म यस गरिमामय प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा भर्खरै प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम लगायत अहिले मुलुकले भोग्दै गरेको र मुलुकका सामु देखिएका केही गम्भीर इस्युहरुमाथि आफ्ना कुरा राख्न गइरहेको छु ।

बजेट निटक भविश्यमै प्रस्तुत हुनेवाला छ। बजेटको एउटा ठूलो अंश औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा विदेशी लगानीबाट सपोर्ट हुने हाम्रो पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले सन २०२५ मा ६० विलियन अमेरिकी डलर सहयोग कटौती गरेको समाचारहरु बाहिर आएका छन्। युरोपियन युनियनले २०२३ मा अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स (ओडिए)मार्फत ९६ विलियन यूरो सहयोग

गरेकोमा सन् २०२५ देखि २०२७ सम्ममा उक्त रकम ३५ प्रतिशतले कटौती गर्ने नीति लिएको छ । यी विश्वब्यापी सहयोगको दायरा खुम्चिदैछन् र नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रहरू यसबाट अत्यन्तै नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुनेकुरा निश्चित छ।

राजस्व बढ्ने लक्षण छैन। व्यापार बढे राजस्व बढ्ने हो। लगानी बढिरहेका संकेतहरु देखिएका छैनन्।
कुराले, नीतिले र घोषणाले न लगानी बढ्ने हो, न राजस्व बढ्ने हो।

अहिलेको युवाको एस्पिरेशन र इन्स्पिरेशनको यदि कुरा गर्ने हो भने, युवा चाहन्छ कि विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने किसिमको शिक्षा यही देशमा उपलब्ध होस।

यो विषयमा मैले अर्थ समितिमा पनि राखेको थिएँ। शिक्षा मन्त्रालयले विदेशका प्रतिष्ठित इन्स्टिट्युशनहरुलाई नेपालमा ल्याइकन उनीहरुले नेपालमै त्यो शिक्षा सबैले एफोर्ड गर्न सक्ने लेभलको शिक्षा दिने वातावरण बनाउनुको सट्टा डेढ खरब भन्दा बढ्ता पैसा तिरेर नेपाली युवाहरु बाहिर जान बाध्य छन्।

मैले विश्वास लिएको छु की, भर्खरै आउनु भएका नयाँ शिक्षा मन्त्रीको ध्यान यसतर्फ जानेछ।

गुणस्तरिय रोजगारी देशभित्रै आओस्, आफ्ना आइडियाज्हरुलाई, आफ्ना सोचहरुलाई र केही गरिखाने आफनो संकल्प बोकेका युवाहरुलाई स्टार्टअपको माध्यमबाट भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट प्रत्येक नगरपालिकाले, बैंकका ब्रान्चेजहरुले उनीहरुलाई पटक पटक हरेक बजेटमा विनियोजन गरीने स्टार्टअपका फण्ड ब्यू पूँजी भनिन्छ, जसलाई, त्यो प्राप्त हुने वातावरण अबको बजेटले गरोस्।

पहिले पनि राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको थियो। प्रत्येक ब्रान्चले दशवटा कमसेकम नयाँ उद्यमी जन्माउने जिम्मा बोकाएको थियो। पाँच हजार भन्दा बढ्ता भएका ब्रान्चहरुले यदि त्यो गरेका भए र त्यो पोलिसीलाई अगाडि बढाएको भए वर्षमा ५० हजार भन्दा बढ्ता नयाँ उद्यम खुल्ने थिए। तर, त्यो अगाडि हुन सकेन।

कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि राज्यको ६० प्रतिशत जनसंख्या केबल २३ प्रतिशत जिडिपी बोकेको कृषि क्षेत्रमा आश्रित छ। यहि नै कारण हो कि सयौँ पञ्चवर्षिय योजनाका बाबजूद कैयन बजेटका बाबजूद घोषित प्रत्येक नीतिका बाबजूद कृषिको उत्पादन बढ्ने होइन, घट्ने क्रम जारी छ।

मेन खाद्यन्नको त कुरा छोडौँ, फलफूलदेखि फूलसम्म पनि हामी बाहिरबाट आयात गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ।
हाम्रो कृषिको उत्पादन सरदर ३० प्रतिशत भन्दा बढि महंगो छ, छिमेकी मुल्यको तुलनामा। तर, हाम्रा दुई देशीय एग्रीमेन्ट्सहरुका कारणबाट हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। त्यसलाई हामीले समायोजित गर्ने स्थिति हामी छैनौँ। त्यसका वैकल्पिक उपायहरु के हुन सक्छन् भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ। अन्यथा ६० प्रतिशत जनसंख्या आश्रित भएको यो क्षेत्र आउने दिनहरुमा झनझन दरिद्र हुँदैजाने कुरा निश्चित छ।

जमिन बाँझो छ। जमिनमा जोत्ने मान्छेहरु देश भन्दा बाहिर पुगेका छन्। दैनिक तीन हजारको रफ्तारमा नेपाली युवाहरु नेपाल भन्दा बाहिर जाने क्रम जारी छ।

अब म केही कुराहरु अब आउने बजेटका सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु।

मैले अस्ति अर्थ समितिमा भनेको थिएँ, र आज फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, कि अब आउने बजेटले, राजस्व घट्दो छ, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग स्रोतको अभाव छ। त्यसैले नयाँ योजनाहरुमा पैसा लगानी गर्नुको सट्टा चलिरहेका योजनाहरुलाई सिध्याउने तर्फ ध्यान दिनु पर्यो।

यदि हामी धान्न सक्दैनौँ भने नयाँ योजनाहरुको लामो लिष्ट खाली जनतालाई सुनाउनका लागि गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
२०४८ सालमा गरिएको आर्थिक सुधार (रिफर्म) त्यो बेलाको इन्टरनेश्नल र रिजनल परिस्थितिलाई अध्ययन गरिकन गरिएको रिफर्मको आधारमा सात वटा नयाँ क्षेत्रहरु जन्मिए। जिडिपीका अहिले ३५ प्रतिशत भन्दा बढ्ता योगदान गर्ने त्यी क्षेत्रहरु त्यही बेलाको उदार अर्थतन्त्रको परिणती हो।

तर, ०४८ सालपछि अहिलेसम्म सेकेण्ड जेनरेशनको रिफर्मको सुरुवात हुन सकेको छैन। त्यसैको फलस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र र यसको साइज, हाम्रो जिडिपीको साइज खुम्चिने क्रममा छ। लगभग ३० वर्ष अगाडि हाम्रै जस्तै साइजको इकोनोमी भएको फिलिपिन्सको यदि कुरा गर्ने हो भने, जो कि त्यो पनि करिब करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुक, अहिले हाम्रो टोटल जिडिपी ५० विलियनको छ भने उनीहरुको ५ सय विलियनको पुगेको छ।

हाम्रो १५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय छ भने उनीहरुको १५ हजार पुगेको छ। त्यो पनि नेपालको जस्तै इकोनोमी भएको मुलुक हो, कृषिमा आधारित इकोनोमी हो। त्यहाँका जनताहरु पनि देश छाडेर बाहिर काम गर्न बाध्य थिए। तर, अहिले फिलिपिनोहरु खाली माथिको तहको कामका लागि मात्रै बाहिर बाँकी आफ्नै देशमा फकिएका छन्। आफ्नै देशमा लगानीका अवसरहरु प्रसस्त खुलेका छन्।

आगामी नीतिहरुको तर्जुमा गर्ने क्रममा त्यस्ता सफल स्टोरीज्हरु, जुन सक्सेस स्टोरीज्हरुलाई टेकेर मुलुकहरुले आफ्नो रुपान्तरण गरेका छन् त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो भन्ने मेरो विनम्र आग्रह हो।

सांसद कोष (फण्ड)को कुरा हुने गर्दछ। यसबारे सधैँभरी एउटै मान्यता रह्यो कि सांसदलाई फण्ड दिने होइन, सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो। सांसदले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा त्यहाँ भएका अधुरा प्रोजेक्टहरुलाई सम्पन्न गर्नका लागि कैंयन यस्ता दुःखदायी उदाहरणहरु म प्रस्तुत गर्न सक्छु। आफ्नै क्षेत्रको अनुभवको आधारमा, ट्याङ्की दश वर्षदेखि जोडिएर बसेको छ, पाइपको अभावमा जनताले पानी खान पाइरहेका छैनन्। तर, त्यो कुरामा एउटा निर्वाचित सांसदको कुनै भूमिका छैन।

निर्वाचित सांसदले आफ्ना क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरु, चाहे त्यो स्थानीय तहको होस्, चाहे त्यो प्रदेश वा संघीय तहको होस्, यदि त्यसलाई निरन्तर मूल्यांकन र अनुगमन नगर्ने हो भने, नपुगकोे पैसा सम्बद्ध मन्त्रालयले उनीहरुको हात बलियो नपार्ने हो भने, यो पूरा श्रंखलाबाट डेभलोपमेन्टको प्रोसेस अगाडि बढ्न सक्दैन।

नेपालको अर्को, रोजगारीको समस्याको कुरा गर्दाखेरि उत्पादनमूलक क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर) जसले रोजगारी दिन सक्दछ, बंगलादेश, भारत र श्रलंकाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको जिडिपीको योगदान २० प्रतिशत छ। कुनै बेलामा नेपालको १५ प्रतिशत थियो। त्यो जिडिपीको १५ प्रतिशत घटेर अहिले ५ प्रतिशत भन्दा तल झर्ने क्रममा छ।
यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा, मैले अघि राजस्व घट्दै गएको अथवा राजस्व बढ्न नसकेको कुरा गरेँ। नेपालको व्यापार डिमान्डमा संकुचनको कारणले खुम्चिदै गएको कुरा गरेँ। त्यसैको प्रभाव राजस्वको संकलनमा परेको कुरा गरेँ। त, अब आउने दिनमा भावी हाम्रा नीतिहरु के हुनु पर्दछ? यसको जवाफ पनि त्यति कठिन छैन, यदि गहिरिएर हेर्ने हो भने।

नेपालले यदि आफ्ना अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टस्हरुसँग जोडिएका र दुबै भारत र चाइनासँग जोडिएका विभिन्न प्रकारका सेकेन्ड टियर र थर्ड टियरका सहरहरुसँग नेपाललाई जोड्ने हो भने हामीले ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्छौँ।
हामीले ५० लाख पर्यटक यदि ल्याउन सक्ने हो भने हाम्रो रोजगारीको समस्या केबल पर्यटन क्षेत्रले मात्रै पनि समाधान गर्न सक्छ।

अर्को क्षेत्र भनेको उर्जाको क्षेत्र हो। म माननीय उर्जा मन्त्रीज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु, उहाँले कमसेकम साढे २८ हजार मेघावाटको उर्जाको क्षेत्रलाई नेपालभित्र खपतका लागि र विदेशमा (भारत) निर्यातका लागि समेत योजना अगाडि सार्नु भएको छ, एउटा समयसीमाबद्ध ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि।

भर्खरै म एनईएका नवविर्नाचित एमडिको अनर्वार्ता पढ्दै थिएँ। बाहिर जस्तो किसिमको प्रचार भएपनि उनी स्वयंले बडा इमान्दारीपूर्व कि अझै दुई वर्षसम्म हाम्रो नेपालको आन्तरिक खपत बाहिरबाट आयात गरेर आपूर्ति हुनेवाला छ। हामी जति निर्यात गर्नेवाला छौँ, त्यो भन्दा बढ्ता हामी आयात गर्नेवाला छौँ।

यस्तो स्थितिमा यो उर्जाको क्षेत्रलाई जति सकिन्छ, त्यति छिटो थाति भएर बसेका यी पाँच हजार भन्दा बढ्ता मेघावाटका परियोजनाहरुलाई सम्पन्न गरिकन त्यसको फण्डिङमा त्यसको आइपीओमा, आइपीओका बारेमा विभिन्न प्रकारका विचलनका कुराहरु बजारमा आएका छन्। त्यसमा अख्तियारले समेत हात हालेका कुराहरु समेत आएका छन्।

त्यसमा तत्काल सरकारले हात हालेर आन्तरिक उत्पादन जिडिपीको योगदान बढाउने तर्फ जानु पर्यो र बजेटको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण आयाम हुनु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो।

यसैगरीकन तेस्रो, यो मुलुकको रुपान्तरण गर्न सक्ने क्षेत्रको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने, त्यो हो आइटी। आइटीमा कुनै पनि प्रकारको हाम्रो रणनीतिक सोच नहुँदाका बाबजूद पनि स्वस्पफूर्त रुपमा नेपालको आइटी क्षेत्र फस्टाएको छ। एक खर्ब भन्दा बढ्ताको वान विलियन डलर भन्दा बढ्ता नेपालमा घरभित्रै बसेर काम गर्ने नयाँ जमात तयार भएको छ।
नेपालमा पढेका त्यी युवाहरुले अझै पनि बाहिर काम गरिरहेका युवाहरुलाई फर्किन सक्छन् र त्यहाँ गरेका काम नेपालमै आएर गर्न पनि सक्छन्। तर, त्यसका लागि सरकारले अझ थप प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाइदिने र नेपालमा फर्किएर आएका खण्डमा थप प्रोत्साहन र समर्थन गर्ने दृष्टिकोणले यसलाई अर्कैै उचाइमा लिएर जाने वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नु पर्दछ।

म यिनै कुराहरु राख्ने क्रममा फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, कि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौत ीभनेको हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा निरन्तर आएको ह्रास हो। भर्खरकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने साधारण खर्च अहिलेसम्म ६३ प्रतिशत खर्च भइसक्यो, विकास खर्च केबल १९ प्रतिशत मात्रै छ।

यसले के देखाउछ भने, हामीसँग पैसा र योजना भएतापनि एकातर्फ माननीय सांसदज्यूहरु परियोजना लिएर दिनरात सिंहदरबारमा घुम्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ विनियोजना गरिएका योजनाहरुमा समेत हामीले पैसा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यी योजनाहरुलाई कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हाम्रो व्यूरोक्रेसीको जन्जालले कामलाई सहजरुपमा अगाडि बढाउनुको सट्टा हामीलाई छेक्ने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार, यी तिनै कुराको परिणतीले गर्दा १९ प्रतिशत मात्र अहिलेसम्म खर्च भएको ऐना जस्तो छर्लङ्ग छ।

अघि पनि भने, तीन हजार भन्दा बढी युवा दिनहुँ देश छोडेर बाहिर जाँदैछन्। पहाडहरु, विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रहरु खाली छन्। तर, अझैपनि त्यी क्षेत्रमा विकासका नाममा कुनै पनि किसिमले रिटर्न अर्न नआउने इन्भेस्टमेन्टका लागि विभिन्न प्रकारका योजनाहरु अगाडि बढाउने काममा केबल राजनीतिक स्वार्थका लागि र भोटको राजनीतिका लागि हामी लाग्ने गर्दछौँ।

आज त्यी तीन हजार युवाहरु जो नेपाल छोडेर विदेश गइरहेका छन्। किन? किन भने, उनीहरुलाई न यहाँको शिक्षाको क्षेत्रमा, न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, न रोजगारीको क्षेत्रमा र आफूले गर्न चाहेको कुनै सानासाना व्यवसाय समेतलाई पनि फण्डिङ स्टार्टअफ, ब्यू पूँजीको माध्यमबाट तिनीहरुलाई सहयोग गरिदिन सक्ने वातावरण यहाँ छैन। गर्न सक्दैनौँ। यहाँ गर्न सक्ने मान्छेलाई काम गर्न दिँदैन भन्ने मानसिकताका साथ बाहिर गएका छन्।

त्यसरी बाहिर जाने युवाले आफू मात्रै जाने होइन, त्यहाँ एकचोटी गएर बसिसकेपछि आफन्त, नातागोतालाई पनि बोलाउन थाल्दछन्। मेरो आफ्नो मान्यता यो हो, त्यसमाथि उमेर पुगेका बृद्ध अविभावक समेतले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई फर्काएर ल्याउनुको सट्टा आफैँ जान बाध्य छन्।

यो प्रकारको सामाजिक विचलन मुलुकको डिमाण्ड संकुचन र जनसंख्याको तादत्म्यमा आएको परिवर्तन लगायत सम्पूर्ण कुराको सेरोफेरोमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ।

दुइटा विशाल राष्ट्र भारत र चाइना, जसलाई एउटा फ्याक्ट्रीज अफ दि ओल्डको संज्ञा दिइन्छ, यी दुई राष्ट्रले उत्पादन गरेका उत्पादनसँग हाम्रो त कुरा छाडौँ, हामी भन्दा धेरै व्यवस्थित राष्ट्रहरुले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यस्ता दुई राष्ट्रकाबिचमा व्यवसायको दृष्टिकोणबाट कष्टअफ डुइङ्ग विजनेश अत्यन्त हाई भएको वातावरणमा भएको भए व्यवसायी, उद्यमीले नयाँ गर्ने योजना र लगानीको हामी दुहाई दिन्छौँ।

तर, आज त्यी योजनामा लागेका उद्यमीहरुको मनोवलको स्थिति के छ? उनीहरुले गरेका उद्यम र व्यापारको स्थिति के छ? अहिले सरदर नेपालको उत्पादन ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम क्षमतामा सञ्चालित छन्। चाहे त्यो सिमेन्ट होस् या स्टिल अथवा अरु कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय होस्। निरन्तर हाम्रो निर्यात क्षमतामा ह्रास हुँदैछ। हाम्रो उत्पादनको लागत बढ्दै छ।

मैले अघि पनि भने, हाम्रो कृषि उत्पादन घट्दो छ। यिनै कुराको समग्र परिणती भनेको राजस्व संकलनमा पर्दैछ।
अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो मूल्य, जसले अघि मैले संकेत गरे अनुसार, साधारण खर्चमा प्रत्यक्ष र धान्नै नसक्ने किसिम बोझ थपिदैँछ। हरेक सेक्टरलाई थप चाहिएको छ। यो नचाहियोस् पनि किन? महंगाई त्यत्तिकै मात्राले बढ्दो छ। त्यस अर्थमा जुन किसिमबाट ठाउँ ठाउँमा हामी हडताल देख्दैछौँ, आखिर अन्तत्वगत्वा त्यसको चाप बढ्ने भनेको हाम्रो साधारण खर्चमै हो।

त, आदरणीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई अत्यन्त गाह्रो परिस्थिति छ। रिसोर्स घट्दै जाने, राजस्व घट्दै जाने, अधुरा प्रोजेक्टहरु जहाँको त्यही रहने र नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरु थपिदै जाने, विदेशी सहायता घट्ने, लगानी ठप्प हुने, यस्तो बेलामा बजेट बनाउनु परेको छ उहाँलाई। र म उहाँलाई सविनय भन्न चाहन्छु कि धैर्यताका साथ हाइली क्यालिब्रेटेड, हाइली फोकस्ड, हाइली इनोभेटेड एउटा नयाँ सोच बोकेको, न पार्टीगत, न अरु कुनै निकायको दबाबमा बसिकन एउटा इनोभेटि आफूसँग भएको लिमिटेड रिसोर्समा बसेर बजेट ल्याउनलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।