नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर बन्ने प्रबल सम्भावना देखेपछि गभर्नर सिफारिस समितिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिन राजीनामा दिएका विश्वनाथ पौडेल विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट निवेदन पुगेको छ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पौडेलविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर दर्ता गराउन पुगेका हुन्।
पौडेलविरद्धको रिट सर्वोच्चमा पेश भए पनि दर्ता भइनसकेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकरी दिएको छ।
अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले राष्ट्र बैकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपनि कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको गैरकानूनी हर्कतकाकारण अनिर्णित अवस्थामा रहेका गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै पुरक निवेदन दर्ता गराएका थिए।
त्यसअघि सरकारले राष्ट्र बैंकको नियमावली संशोधन गर्दै उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जसको विरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संशोशित मापदण्ड लागू गर्नबाट बञ्चित गरिदिएको थियो।
भट्टको विरुद्धमा दायर भएको रिटमाथिको सुनुवाई हाललाई स्थगनको अवस्थामा राखिरहेको बेला अधिवक्ताद्वयले नाटकीय ढंगले गभर्नरको सम्भावित उम्मेदवार पौडेलका विरुद्ध पनि अदालतको ढोका घचघच्याउन पुगेपछि गभर्नर नियुक्तिको विषय थप चर्चा र रोमाञ्चित खेल बन्न पुग्दैछ।
पौडेलविरुद्धको रिटमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ। उनी गत आम निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट चितवन १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेर तेस्रो भएका थिए।
कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजिनामा कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगरेको कारण देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नरमा भट्टको विकल्पमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पौडेललाई ल्याउने सहमति भएको समाचार बाहिर आएको थियो।
सहमतिको समाचार सार्वजनिक भएसँगै पौडेलले गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
यही चर्चाका आधारमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समितिमा सदस्य रहेका पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पुगेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ। ऐन विपरीत गएर पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएकोले नियुक्ति रोक्नुपर्ने रिटकर्ताको माग छ।
