नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने प्रक्षेपणसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। 

मंगलबार आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको जानकारी दिए।

यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधारहरू गर्दै उनीहरूको पूँजी परिचालनको खर्च कम गर्ने र यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरूमा सहज रूपमा हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाहरू प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसारको विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिंगको अवधारणामा अघि बढ्ने, शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिने नीति अघि सारिएको पनि बताए।

संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडा गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने, कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू रहने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने एवं दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता नयाँ उपकरणहरू प्रस्ताव गरिएको उहाले जानकारी दिए।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरसँगै सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक गतिविधि सुधार हुने र तरलता खपत हुँदै जाने भए पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलतामा दबाब नपर्ने आकलन रहेको धारणा राखे।

आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छण्।

उनले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय, ब्रोड मनी सप्लाई हुने प्रक्षेपण बैंकको रहेको बताए।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंक दरलाई यथावत् राखिएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिइएको गभर्नर पौडेलले बताए।

उनले मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण, निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको हित हुने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताए।