नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिमा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन्।
सरकारले गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा पौडेललाई नियुक्त गरेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेखित योग्यताको विषयलाई पक्रिएर शुक्रबार तीन जना कानून व्यवासयीले सरकारको उक्त नियुक्ति बदरको मागसहितको रिट निवेदन अदालतसमक्ष लिएर गएका हुन्।
अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई गैरकानूनी ढंगले नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै गभर्नर सिफारिस समिति र मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका हुन्।
उनीहरुले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५, २१, ३२ तथा सुशासन ऐनको दफा १८ को प्रावधान विपरित योग्यता नपुगेका राजनीतिक व्यक्ति जो नियुक्तिपूर्व स्वयं गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य रहेपनि ‘म्याच फिक्सिङ) गर्दै समितिबाट राजीनामा दिएर आफै गभर्नर बनेको भन्दै कानून र प्रक्रियाविपरित भएको नियुक्ति बदरभागी भएको दाबी गरेका छन्।
गत आम निर्वाचनका नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको पराजित उम्मेदवार पौडेलले भने यसअघि नै आफूले कुनै दलको सदस्यता नलिएको स्पष्टिकरण दिइसकेका छन्।
अदालतले उक्त निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा आफ्नो निर्णय बाहिर ल्याउन बाँकी नै छ।
यसअघि पौडेलको नियुक्तिपूर्व नै पौडेललाई रोक्न रिट निवदेकहरुमध्ये उप्रेती र थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरको प्रयास गरेपनि अदालत प्रशासनले पत्रपत्रिकामा आएका समाचारकै भरमा रिट दायर नहुने भन्दै उनीहरुको निवदेन दरपीठ गरिदिएको थियो।
जसलाई निवेदकहरुले दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे अदालतमा पेश गर्दा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालत प्रशासनको दरपीठ आदेश सदर गरिदिएकी थिइन्।
त्यसको लगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले पौडेलसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।
त्यसैगरी अदालतमा यसअघि नै सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नरको विरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको थियो।
