सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नुको कारणसहित २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित हुन राज्य पक्षलाई आदेश दिएको छ।

चैत १५ गतेको तीनकुनेमा राजावादीको नाममा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले विगत ४७ दिनदेखि थुनामा राखी अनुसन्धान जारी राखिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रहरीलाई कारणसहित बन्दी मिश्रलाई लिएर अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

मिश्रकी श्रीमती सारिका कार्कीले मंगलबार गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

उक्त निवेदनमाथि बुधबार भएको सुनुवाई पश्चात न्यायाधीश पोखरेलले उक्त विषयमा के कसो भएको हो कारणसहित पत्र प्राप्त भएकाे मितिले २४ घण्टाभित्र बन्दीलाई लिएर उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित विपक्षी नं. ७ ले यो आदेश प्राप्त भएको २४ (चौबिस) घण्टाभित्र यी निवेदक उपर अनुसन्धान भइ रहेको राज्य बिरुद्धको अपराध समेतको मुद्दाको सक्कल मिसिल इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी बन्दी सहित लिखित जवाफसाथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उपस्थित हुन तथा अन्य विपक्षीहरुको हकमासमेत यो आदेश प्राप्त भएको २४ (चौबिस) घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३४ (१) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।

राजसंस्थाको पुनस्र्थापना र हिन्दु राज्यको स्थापनाको नारा लिएर राजावादीहरुको तर्फबाट पूर्व पञ्च नवराज सुवेदीको संयोजकत्व र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई कमाण्डर तोकेर भएको चैत १५ को तीनकुनेमा आयोजित विरोध सभाको सुरुवातमै हिंसात्मक रुप लिँदा एक जना पत्रकार र अर्का युवकको ज्यान गएको थियो।

उक्त घटनाको बारेमा सरकारी पक्षले मिश्रसहित प्रसाई र अन्य व्यक्तिहरुलाई राज्य विरुद्धको अपराधिक घटनामा संलग्न भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि पटक पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राखिरहेको छ।