विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजालसको बहस सक्किएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतका कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेका १६ वटा रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा जारी बहस बिहिबार सक्किएको हो।

बादी र प्रतिवादीको तर्फबाट भएको बहस पश्चात आज रिट निवेदकहरुको तर्फबाट जवाफी बहस भएपश्चात इजलासमा उक्त रिटमाथिको बहस सकिएको हो।

अदालत स्रोतका अनुसार, उक्त विषयमा इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने र त्यसअघि बादी र प्रतिवादी कानून व्यवसायीको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्न भनिएको छ।

तत्कालीन नेकपा (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृतवको पार्टीको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकार र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पश्चात ०७७ सालमा संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गराई संसद समेत विघटन गराएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गराएका थिए।

जसलाई संसदको संसदीय सुनुवाई सुमितिको अनुपस्थितिमा सुनुवाईविना नै सिफारिस भएको ४५ दिनपछि नियुक्ति र पद तथा गोपनीयताको सपथ गराइएको थियो।   

ओलीले संविधान, कानून र संसदीय परम्परासँगै अभ्यास विपरित गराएको उक्त नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा कानून व्यवसायीहरुले सामूहिक र बेग्लाबेग्ले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

त्यसपछिका समयमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशहरुको आउने र जाने क्रम भएपनि उक्त मुद्दाको विषयमा खासै चासोका साथ सुनुवाई हुन सकिरहेको थिएन।

तर, पछिल्लो समय राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा उक्त विषयलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाईको प्रक्रियामा अघि बढाइएको थियो।

जसमा राउतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए।