प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै नियमावली संशोधनमार्फत विद्यमान ऐनहरुमै संशोधन गरिदिएको छ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघिका सरकार र संसदले पारित गरी बनाएका चार वटा ऐनका प्रावधानलाई संविधान र कानूनी शासनको परिधि बाहिर गएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयकै भरमा नियमावली संशोधन भन्दै परिमार्जन गरिदिएको हो।
जसमा सरकारले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।
भलै सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई आमसञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक साथ र समर्थन मिलिरहेको छ तर, संविधान, कानून र विधिको शासनको दृष्टिले भने सरकारको उक्त कार्य विवादस्पद बन्न पुगको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पहिलो बुँदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रस्तावका रुपमा गरिएको निर्णयमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने भन्दै ऐन बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा रहेका यी तीन निकायलाई अर्थ र गृह मन्त्रालय मातहतमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
जब कि संविधानको धारा ११४ बमोजिम संसद अधिवेशन नचलिरहेको बेला सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ।
संविधानको उक्त प्रावधान र विगतदेखि चलिआएको विधि र कानूनी शासनमा संसद नरहेको अथवा नचलेको अवस्थामा सरकारलाई कुनै पनि नयाँ कानून आवश्यक पर्यो अथवा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरु संशोधन वा परिमार्जन गर्न जरुरी भएको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरी कानून सरह कार्यान्वयन गर्न सक्दछ।
जुन संवैधानिक र कानून अभ्यासको सुरुवात वर्तमान सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ।
अर्थात पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशदेखि प्रख्यात कानूनविदहरुको बर्चश्व रहेको वर्तमान सरकारले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को प्रावधान अनुसार, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधि गर्न नसक्ने कानूनी जटिलतालाई फुकाउन अध्यादेशको साहारा लिएको थियो। जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज ८ गते जारी गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको कार्यलाई अघि बढाइसकेको छ।
तर, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी कानूनी प्रावधान अनुसार रहेको प्रावधानलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गर्न सक्ने सुविधालाई लत्याएर वर्तमान सरकारले नियमावलीको भरमै संशोधन गरिदिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको ठेलिभित्र राख्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतमा लगेका थिए।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबिचको एकीकरण पश्चात बनेको नेकपा (नेकपा)को प्रचण्ड बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले ०७५ फागुन १९ गतेको संसदबाट ऐन संशोधन गर्दै यी तीनवटै विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगेका थिए।
जसमा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ अन्तरगतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संचालन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को कार्यालय स्थापना सम्बन्धी प्रावधानमा सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तरगत रहने स्पष्ट उल्लेख छ।
यसैगरी, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ९ लगायत विभिन्न दफा र उपदफाका अतिरिक्त सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ७, २८ को उपदफा ४ तथा २९ को उपदफा ६ ले सबै कार्य प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिदिएको छ।
यसका अतिरिक्त बिहिबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
उक्त विषयमा यसअघिको सरकारले गत साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको ठेलिभित्रै घुसाएर विद्युतीय कारोबार ऐनको दफामा संशोधन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागबाट हटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि अनलाइन संचारमाध्यमले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
यसका बाबजूद सरकारले उक्त प्रावधानलाई अध्यादेश वा कानून संशोधनको माध्यमबाट सहजीकरण गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो।
दर्जनौँ पुराना कानूनका विभिन्न दफालाई एकमुष्ट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका रुपमा सदनमा पेश गर्दै हतारमा पारित गरी प्रधानमन्त्री मातहतमा लगेपछि सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विपक्षी दल र मिडियाले चर्को आलोचना गरेका थिए।
तर, पछिल्लो आन्दोलनको भरमा ओली नेतृत्वको सकरारलाई विस्थापित गर्नेगरी भएको आन्दोलनको क्रममा सरकारी संयन्त्रमा खासगरी गृह प्रशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको गुनासो कर्मचारी र सुरक्षा निकायबाट हुँदै आएको थियो।
त्यहीबिचमा वर्तमान अन्तरिम सरकारले नियमावलीमार्फत संशोधन गरिदिएको थियो। जुन आफैँमा सरासर गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी कदम हो।
