प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा कम जिम्मेवार राष्ट्रहरुमा परिरहेको बताए।
शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल सरकारद्वारा पहिलो पटक आयोजित सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रलाई उद्घाटन पश्चात सम्बोधन गदैं प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन अहिलको सबै भन्दा ठूलो चूनौति भएको भन्दै यसको असर सबैभन्दा कम जिम्मेवार राष्ट्रहरुमा परिरहेको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटमा नेपालको समेत खासै भूमिका नरहेको तर सबैभन्दा कठोर परिणाम नेपालले नै भोग्नुपरेको धारणा राखे।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरु पग्लिरहेको, वर्षा अनिश्चित बन्दै गएको, बाढी र खडेरी अकस्मात आउने गरको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा डटिरहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कीर्ण स्वार्थहरू भन्दामाथि उठेर साझा उच्च उद्देश्यतर्फ हातेमालो गर्न आह्वान गरे।
न्यायपूर्ण भविष्य र दीगो पृथ्वीका लागि समेत सामूहिक नवीन संकल्पको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
हिमालहरु जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयं मानवता जोगाउनु हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरेर विश्वव्यापी संवादका रुपमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए।
सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परितर्वनको विश्वव्यापी सङ्कटसँग जुध्नका लागि कुनै पनि देशको आफ्नो एक्लो प्रयास पर्याप्त नभएकाले संयुक्त र सामूहिक प्रयासका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताइन।
त्यस्तै अन्य सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तनका असरबाट जुध्न एक्लाएक्लै प्रयासले मात्रै सफलता हासिल नहुने भन्दै विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिएका छन्।
जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने तथा समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सगरमाथा सम्वाद आयोजना गरेको हो।
‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ नाराका साथ सुरु सम्वाद जेठ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनमा एक सय ७५ विदेशी पाहुनासहित करिब त्यत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली सहभागी भएका छन् भने १२ देशबाट उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छन्।
सगरमाथा सम्वादनका क्रममा राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान, विज्ञ एवं विषयज्ञाता र अनुसन्धानकर्ताको गहन ढङ्गको छलफल एवं विचार आदानप्रदान तथा विश्लेषणका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय समस्या समाधान तथा सम्भावनामा जोड दिइने बताइएको छ।
नेपालले संरक्षणमा गरेको असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा सामाधानका उपाय सिक्नका लागि संवाद महत्वपूर्ण हुने समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले यसअघि प्रत्येक दुई वर्षमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ।
