प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

समितिबाट पारित विधेयकमा कुनै पनि सरकारी सेवाका कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि पुनः सरकारी निकाय वा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष राख्ने सहमति जुटेको छ। त्यस्तै निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष रहने र १–१ बर्ष कार्यान्वयन विधि अपनाउने सहमति समेत जुटेपछि विधेयक पारित भएको हा ।

समिति सभापति खतिवडाले समिति सदस्य, सरकार र सरोकारवाला सवैको सहयोग र योगदानका कारण विधेयक पारित गर्न सफल भएको बताए।
उनले आवश्यक परेको खण्डमा विधेयकमाथि संशोधन गर्न सकिने उल्लेख पनि गरे।

त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यस्तै उनले उमेर हद ६० वर्षका बिषयमा पनि १–१ बर्ष गरि कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

लेखकले कुलिङ पिरियड र उमेर हदका बिषयमा सरकारको रायमा सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेपछि समितिले सहमति जनाएको थियो। उनले औसत आयु बढेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर नै पहिलो आर्थिक बर्षमा १ र अर्को आर्थिक बर्षमा १ गरेर उमेर हद ५८ वाट ६० बनाउन सुझाव दिएको उल्लेख गरे।

निजामती सेवा विधेयक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो।

सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए।