सहकारीको बचत हिनामिना तथा संगठित अपराधको आरोपमा उच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेकाबारेमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि पालो नआउने भएको छ।
वैशाख ७ गते लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटलाई सोमबारको दैनिक कार्यसूचिमा राख्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। तर, अदालतले अपरान्ह उक्त रिटको स्थितिमा हेर्न नमिल्ने बताएपछि उक्त मुद्दाबारे आज पनि सुनुवाई नुहने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको दैनिक कार्यसूचिको इजलास नम्बर १ को क्रम संख्या घ मा परेको रिटको पालो आउनु केही समयअघि मात्रै हेर्न नमिल्नेमा परेको जानकारी बाहिर आएको हो। लामिछानेका अतिरिक्त उनका व्यवसायीक साझेदार छविलाल जोशीको रिट पनि हेर्न नमिल्ने सूचिमा परेको छ।
यसअघि आइतबार पनि उक्त रिट दैनिक पेशीमा चढेपनि सुनिलकुमार पोखरेलसहितको इजलासमा परेको कारण हेर्ने नमिल्ने मुद्दाका रुपमा थाति रहेको थियो।
गत माघको तेस्रो साता बुटबलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना तथा संगठित अपराध लगायतको मुद्दामा जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलले बदर गर्दै मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएपछि लामिछानेलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमार्फत जिल्ला कारागारमा पठाएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा बचत तथा ऋण सहकारीको रकम समेत हिनामिना गरेको आरोप लागेका लामिछानेलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतले बेग्लाबेग्लै अंकमा धरौटी मागसहित हिरासत मुक्त गरिदिएपनि सुप्रिम सहकारीको सवालमा उच्च अदालतले थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
यसरी उच्च अदालतको आदेशमा कारागारमा राखिएका लामिछानेलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामार्फत रिहा गराउन उनकी श्रीमती पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतको आदेशसहितको सम्पूर्ण कागजात र विवरण झिकाउने आदेश दिएको थियो।
निज लामिछानेले ०७७ सालमा आफ्ना व्यवसायीक साझेदार गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, छविलाल जोशी लगायतको समूह बनाएर दर्ता गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालनमा ल्याएका थिए।
उक्त कम्पनीकै नाममा राई र लामिछानेसहितको समूहले माथि उल्लेखित सहकारीका अतिरिक्त वीरगञ्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीको करोडौं रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा गैरकानूनी रुपमा स्थानान्तरण गरी बचत कर्ताको बचत हिनामिना तथा संगठित अपराध गरेको आरोप लागेपछि संसदीय छानविन समितिले पनि सोही मुताविक प्रतिवेदन दिएको थियो।
सहकारी ठगीमा संलग्न राई फरार रहेपनि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरु कतिपय धरौटीमा त धरैजसो प्रहरी हिरासतमै रहेका छन्।
