नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि सम्भावित उम्मेदवार विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर नहुने भएको छ।
सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताबिच पौडेललाई गभर्नर बनाउने विषयमा भएको छलफल र सहमतिको समाचारलाई आधार बनाएर अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका अधिकारीले दरपीठ गरेपछि उक्त मुद्दा दर्ताको माग गर्दै अधिवक्ताद्वयले दिएको निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले अदालतको आदेश सदर गरिदिएको हो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रधानको एकल इजलासमा भएको सुनुवाई पश्चात न्यायाधीश प्रधानले यसअघि सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले रिट दरपीठ गर्न गरेको निर्णय सदर गरिदिएकी हुन्।
अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि ऐनको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको योग्यता सम्बन्धि प्रावधानका आधारमा यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा चितवनबाट कांग्रेसको टिकट लिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित उम्मेदवारलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने माग दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए।
सोही विषयलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि सारेको पौडेलको नाम अघि बढाउन तत्परता नदेखाएपछि सरकारकै भविश्यमाथि विभिन्न आशंकाको चर्चा सुरु भएको थियो।
तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश पश्चात अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको हाल बसिरहेको बैठकले पौडेलको नाम समावेश गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने बाटो सहज बनेको छ।
अहिले बसिरहेको सिफारिस समितिको बैठकले पौडेलसहित ऐनका आधारमा सिफारिसमा परेको तीन उम्मेदवारमध्ये सम्भवत् साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले आजै पौडेललाई नयाँ गभर्नरमा नियुक्ति गर्न सक्ने छ।
यसअघि अधिवक्ताद्वयले अर्का सम्भावित उम्मेदवार गुणाकर भट्टको विषयमा पनि अदालतमा रिट दायर गराएका थिए।
