सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेखित केहि प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै निजामती कर्मचारीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका केहि प्रावधान कर्मचारीमैत्री नरहेको भन्दै उनीहरुले आइतबार सिंहदरबारस्थीत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन्।
उनीहरुले सेवाअवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह बृद्धि गर्ने समय ७ बर्षबाट घटाएर ५ बर्ष बनाइनु पर्र्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एकपटकका लागि समायोजका लागि छनौटको अवसर दिनुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन्।
त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका कर्मचारीका लागि अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटनुपर्ने माग रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उतम कटुवालले बताए।
संसदमा लामो समयदेखि विचाराधिन निजामति सेवा विधेयकमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि राज्यका अन्य संवैधानिक निकाय वा कुटनीतिक नियोगमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेपछि त्यसका विरुद्धमा सरकारका मुख्यसचिवदेखि संसदका महासचिव र मन्त्रालयका सचिव लगायतको समूहले सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन उनीहरुको दैलोदैलो चाहरेपछि मिडिया र सामाजिक संजालमा त्यसबारे आलोचना भएको थियो।
राज्यका विभिन्न प्रशासनिक निकायमा विभिन्न जिम्मेवारी लिएर राज्यबाट जीवनभर सेवा, सुविधा भोग्दै आएका सरकारी कर्मचारी र त्यसको विशिष्ट तहका पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारीसँगै सेवाप्रवाहमा विरलै दौडधूप गरेपनि आफ्नो निहित स्वार्थका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिनेदेखि संसदीय सर्वोच्चतामाथि कानून निर्माणको प्रक्रियामा धावाबोल्ने कार्य गरेपछि त्यसैको सिको गर्दै तल्लो तहका कर्मचारीले आज सामान्य प्रशासनमा धर्ना दिन सुरु गरेका हुन्।
विधेयकले कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम गर्ने भन्दै आफुहरुको माग मुद्दामा सरकार र संसदीय समिति गम्भीर नभए सोमबारदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरुले दिएका छन्।
राज्यको अभिन्न अगं कर्मचारी प्रशासन जसलाई अर्को भाषामा स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ, उनीहरु स्वयंले राजनीतिक नेतृत्व र कार्यपालिकालाई आफ्नो चाहनाबाहेक अन्यथा भएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने धम्की दिएर संसद र सरकारले बनाएको सुशासन ऐनको समेत धज्जी उडाएका छन्।
