सरकार र यातायात व्यवसायीबिच वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।
एकाएक देशभरका सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरुसँग सोमबार सरकारी पक्षले गृहमन्त्रालयमा गरेको छलफल पश्चात वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो।
मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको वार्तामा यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो। वार्ताका लागि व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सात जना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरुको भनाई छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै राइड सेयरिङ नियमावली जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातमा रहँदै आएको सिण्डीकेट तोड्ने प्रयास गरेपछि उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै ७ बुँदे माग राखेर यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
गत शुक्रबारदेखि पोखरामा सार्वजनिक सवारी साधन राकेर सेवा अवरुद्ध गर्दा हजारौँ यात्रु अलपत्र परेपछि प्रशासनले आइतबार मात्रै सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा घेरामा राखेर चलाएका सवारी साधनमार्फत अलपत्र यात्रुहरुलाई पोखरा बाहिर चितवन र काठमाडौं पठाएको थियो।
तर, सोमबार भने यातायात व्यवसायीले देशभरी नै सेवा अवरुद्ध पारेपछि सर्वसाधारण यात्रु बिहानैदेखि अलपत्र पर्दा समस्या थप जटिल बन्ने पुगेको छ।
