सत्ता र प्रतिपक्षीमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुको निहित राजनीतिक स्वार्थलाई जुँगाको लडाई बनाउँदा प्रतिनिधि सभाको अवरोध विनाकारण निरन्तर लम्बिँदै गएको छ।

विगत केही दिनदेखि भिजिट भिसा प्रकरणको विषयलाई उठाएर नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनेदेखि उच्चस्तरिय छानविन समिति गठनसम्मको माग अघि सार्दै संसदको कारबाही अवरुद्ध पार्दैआएको विपक्षी दलको दाहोरो नीतिका कारण समस्या सुल्झिने भन्दा बल्झिने स्थिति बन्दैछ। 

हुनत, विपक्षी दलले विगतका कतिपय उदाहरण दिँदै भिजिट भिसा प्रकरणमा विमानस्थलका सहसचिव तिर्थ भट्टराई लगायतका कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको स्थितिमा आफूमातहतका कर्मचारीले गरेको बदमासीको नैतिक जिम्मेवारी लिएर गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिँदा खासै फरक नपर्ने जिकिर गर्दैआएका छन्।

तर, गृहमन्त्री लेखकसँगै सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एउटा कर्मचारी अनुसन्धानको घेरामा पर्नेवित्तिकै मन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत हुन नसक्ने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिरहेका छन्।
जसको कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक विगत केही समयदेखि अवरुद्ध हुँदा कतिपय महत्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि सदनभित्र आवाज उठाउन र त्यसबारे सरकारलाई खबरदारी गर्न बाधा पुगिरहेको छ। 

अर्कोतर्फ फुल हाउस अर्थात प्रतिनिधि सभामा बोल्नै नदिने भन्दै कोकोहोलो मच्चाएर अवरोध श्रृजना गर्ने तिनै विपक्षी दलका नेता तथा सदस्यहरु संसदीय समिति जसलाई प्रचलित भाषा र मान्यता अनुसार मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ, त्यही उपस्थित फुल हाउसकै विषयवस्तुमाथि सवाल, जवाफ गराउँछन्। 

विगतमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभामा उनलाई बोल्न नदिएको विपक्षी दल र त्यसको नेतृत्वले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलाएर बकाइदा सवाल जवाफ गरेजस्तै बुधबार गृहमन्त्री लेखकसँग पनि गरियो। जुन आफैँमा दोहोरोे चरित्रको उच्चतम् नमूना बाहेक केही होइन।

अर्कोतर्फ, सत्तापक्षकै नेताहरुको जिकिर छ कि कुनै तल्लो तहको कर्मचारी मात्रै होइन, यसअघि सरकारकै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियारको आरोप लागेपछि तत्कालीन सरकारले उनलाई नयाँ पद खडा गर्दै उनको वैकल्पिक व्यवस्थाको उपाय खोज्यो, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको राजीनामाको सवाल उठेन्।

तर, सहकारी प्रकरणमा देशका विभिन्न जिल्लास्थित सहकारीको रकम हिनामिना र दुरुपयोगको आरोप लागेपछि अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उदाहरण गृहमन्त्री लेखकका लागि पनि दिने गरिएको छ। तर, सत्तापक्षको दाबी छ, लामिछानेमाथि प्रहरी अनुसन्धान शाखाहरुमा जाहेरी परेपनि लेखकमाथि कुनै उजुरबाजुर छैन भने लामिछानेको उदाहरण लेखकका हकमा मेल नखाने तर्क गर्दछन्।

त्यतिमात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनको दायरामा तानिसकेको विषयवस्तुमाथि फेरि राज्य वा संसदले बेग्लै छानविन समिति बनाउने कार्यले एकातिर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दा संवैधानिक निकाय र राज्यविचको द्वन्द्ध चर्किने खतरा बढ्छ भने, अर्कोतर्फ यो आफैँमा संविधानसँग परस्पर बाझिने कार्य हो। जसलाई अदालतले समेत हस्तक्षेपको रुपमा लिन सक्दछ। 

यी र यस्ता सवालबारे सत्ता र प्रतिपक्षी दलका ठूला, साना नेताहरुबिच बादबिबाद चलिरहँदा उनीहरुलाई माथि उल्लेखित जटिलताबारे अत्तोपत्तो नभएर भने पक्कै होइन।

किन भने, कतिपय नेता तथा सांसदहरुकै भनाई अनुसार, स्वयं विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरु पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा अथवा उच्चस्तरिय छानविन समितिको विषय विधिसंगत नभएको बताउँदै यो केबल राजनीतिक मुद्दा मात्रै भएको स्वीकार गर्दछन्।

यतिसम्म कि, राप्रपाकै नेतृत्वले समेत गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय व्यक्तिगत नैतिकताको सवालसँग जोडिएको कारण सदनभित्र र बाहिर प्रश्न उठाएपनि यसबारे अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनेगरी छानविन समिति गठनको विषय नउठाउन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन नै दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। 

तथापि यसलाई उनीहरुले छाडेर पछि हट्दा आफ्नो राजीतिक मुद्दा कमजोर हुने भय र त्रासका कारण केबल नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा उनको राजीनिक व्यक्तित्वमाथि खासै फरक नपर्ने भन्दै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने कोशिशमा लागिरहेको सभामुख देवराज घिमिरेसँग दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा सहभागी एक नेता बताउँछन्।

यसरी सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबिचको टकरावका कारण सभामुख घिमिरेले अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गर्दै अपरान्ह ३ः१५ बजेका लागि तय गरेका छन्। जुन अझै पनि बस्ने नबस्ने टुंगो छैन।