बुधबार बिहानैदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल र चिया, चौतारोमा विशेष चर्चाको केन्द्रमा परेका पत्रकारितासँगै सम्बन्धित दुई विषयमध्ये पहिलो विषय हो, पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार। दोस्रो, विजमाण्डु र नेपालखबर अनलाइनमा प्रकासित समाचार हटाउन अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश।
यहाँ चर्चा गरौँ, पहिलो विषयमै। नेपाली पत्रकारितामा सेलिब्रेटीकै रुपमा स्थापित कान्तिपुर टेलिभिजनका पूर्व पत्रकार पाठकविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी गराएको पक्राउ पुर्जीको विरुद्ध विभिन्न व्यक्ति, संघ, संस्था र मिडियाकर्मीहरुले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
यसरी पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, गराउने सवालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवा जोडिएकै कारण पनि यो विषयले विशेष प्राथमिकतासहितको चर्चा पाउनु स्वभाविक नै हो।
जसको कारण अहिले अधिकांश मिडिया हाउसदेखि स्वयं कांग्रेसकै कतिपय नेता, कार्यकर्ताहरुले समेत पत्रकार पाठकविरुद्ध किन प्रेस काउन्सिलमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न छाडेर साइबर अपराध अन्तरगत पक्राउ पुर्जी जारी गरियो भन्दै यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रुपमा व्याख्या गर्ने क्रम जारी नै छ।
तर, वास्तविकतामा गहिरिएर हेर्ने र बुझ्ने हो भने कसरी आयो पत्रकार पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी? कसले गरायो? किन गरायो? अथवा यसको न्यायिक निरुपण कसरी होला? भन्ने अनगिन्ती सवालहरु अझै अनुत्तरित छन्।
पृष्ठभूमिमा हेर्दा, यो घटनाको पछाडि पाठकले तीन हप्ताअघि आफ्नो युट्युव च्यानल टफ टकमार्फत सभापति देउवा तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका पुत्र जयवीरकाबारेमा प्रकाशित टिपटापे सामाग्रीकै कारण हो भन्नेमा कसैको विमति छैन।
विभिन्न अनलाइन पत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएका अपुष्ट र अप्रमाणित सूचनाका आधारमा देउवा पुत्र जयवीरले काठमाडौंको पाँचतारे हिल्टन होटल २५ अर्बमा किनेको सामाचारसँगै उनले विदेशका विभिन्न मुलुकमा पनि आफ्ना व्यापार व्यवसाय विस्तार गरेको समाचार प्रसारण गरेका थिए।
जसकाबारेमा हिल्टन होटलले बिक्री भएको भन्ने हल्ला निराधार र तथ्यहिन भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत खण्डन पनि गरिसकेको छ।
तथापि उक्त समाचारको प्रभावको लप्काले देशभित्र र बाहिर त छोएकै छ, त्यसभन्दा ज्यादा स्वयं जयवीरलाई पोल्नु अनौठो भएन।
यसरी एउटा स्थापित पत्रकारले अपुष्ट हल्लाकै भरमा समाचार प्रशारण गरेर आफूमाथि अन्याय गर्दा त्यसको कानूनी उपचार पाउने कि नपाउने भनि जयवीरलाई सताउनु अस्वभाविक हुने कुरै भएन।
त्यसपछि उनले आफ्ना निकटस्थ कानून व्यवसायीसँगको परामर्शमा कानूनी उपचारको उपाय खोज्न थाले।
कानून व्यवसायीको सल्लाह अनुसार, जयवीरको तर्फबाट संचारमाध्यमबाट आएको विषयवस्तुबारे कानूनी उपचारको प्रारम्भिक थलो प्रेस काउन्सिल भएको निश्कर्षसहित पाठकविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी दिने तयारी गरेको देउवाको पारिवारिक स्रोतले बतायो।
देउवाको पारिवारिक सदस्य एवं सचिवालय सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार, देउवाको सचिवालय सदस्यले तत्कालीन प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पाठकले प्रशारण गरेको सामाचार सामाग्रीको लिंक पठाउँदै यसबारे के कसरी कानूनी उपचारको बाटो लिन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।
जेठ १३ गते भएको टेलिफोन सम्पर्कमा अध्यक्ष बस्नेतले पाठकको उक्त युट्युव च्यानल प्रेस काउन्सिलमा दर्ता नै नभएको अवस्थामा उक्त सामाग्रीको विषयमा काउन्सिलले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा कारबाही गर्न नसक्ने जानकारी दिए।
हुनत, पाठकले आफ्नो भिडियोको सुरुवाती पृष्ठभूमिमै ‘लोकतन्त्रको पहिलो मानक हो, पारदर्शीता। पारदर्शीताले सुशासनमा बल पुर्याउँछ। सुशासनको चर्को भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरु व्यवहार र अभ्यासमा भने कमजोर हुँदैगएका छन्’ भन्दै सरकारको नेतृत्वसँगै दलका नेताहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
तर, व्यवहार र नैतिकताको अभ्यासमा कमजोर देखिएका भनिएकाहरुको लहरमा स्वयं पाठक पनि उभिएको यो घटनाले पुष्टि गर्दछ। अर्थात, अरुलाई सुशासन, नैतिकता, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको पाठ रटाउन सिपालु पाठकले आफ्नै युट्युव च्यानल भने न त सूचना विभागमा विधिवत् दर्ता नै गरेका रहेछन्, न त प्रेस काउन्सिलमा नै दर्ज गराएका छन्।
जसको कारण जयवीरले खोजे वैकल्पिक उपायको बाटो।
सभापति देउवाका कानूनी सल्लाहकार केशवराज जोशीका अनुसार, मिडिया कानून अन्तरगत काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा जयवीरसामु दुई विकल्प थिए।
पहिलो, गाली बेइज्जती ऐनको आधारमा पाठकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने। दोस्रो, विद्युतीय कारोबार (साइबर अपराध) सम्बन्धी कानूनको आधारमा न्यायिक उपचारको बाटो रोज्ने।
जयवीरले पहिलो भन्दा दोस्रो विकल्प रोज्दै आफ्ना सहयोगीमार्फत नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध, अनुसन्धान व्युरोमा उजुरी दिएका थिए।
जसबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान र सोधखोज गरेपश्चात पाठकविरुद्ध साइबर अपराध गरेको आरोपमा कानूनी कारबाही चलाउन सकिने पर्याप्त आधार देखिएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जीको माग गर्दै निवेदन दिएको साइबर व्यूराेका एक अधिकारीले बताए।
जसको आधारमा जेठ २७ गते अदालतले पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिदिएको हो। यसपछिको न्यायिक निरुपणको बाटो साइबर व्युरोले चलाउने अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अन्तरगत अदालतकै माध्यमबाट हो, अन्यत्रबाट सम्भव देखिँदैन। .
