संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० मा संशोधनका क्रममा भएको छेडखानीबारे छानविनका लागि संसदीय विशेष समितिको गठन भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेश भएको समितिको प्रतिवेदनमा र समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, निर्णय पुस्तिका र विद्युतीय अभिलेख तथा अडियो, भिडियो भन्दा फरक हुनेगरी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको भनिएकोमा सो सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गर्न नियमावली बमोजिम सात सदस्यीय विशेष समतिको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
संघीय निजामति सेवा विधेयकमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित विशेष समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका सदस्य जीवन परियार संयोजक रहने तथा सदस्यका रुपमा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्तिमगर, नेकपा माओवादी केन्द्बाट माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपका रोशन कार्की रहेको जानकारी दिए।
सभामुख घिमिरेले विधेयकका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको मूल दफा ८२ को उपदफा ४ गरिएको व्यवस्थालाई उपदफा ५ को प्रावधानले गर्दा कानूनी तादम्यता नदेखिएको उल्लेख गर्दै के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो समबन्धी छानविन गर्ने कार्यादेश दिइएको बताए।
यसैगरी यसरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा के कसरी र कसको भूमिका रहेको हो भन्नेबारे छानविन गर्नुका साथै त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम के कस्तो कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे सुझाव पेश गर्न पनि भनिएको छ।
यसैगरी साभले विशेष समितिलाई २१ दिनको समय सीमा दिँदै तोकिएको समयभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न राखेको प्रस्तावलाई सदनले सहमति जनाएको थियो।
त्यसअघि रास्वपाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक संशोधनको प्रतिवेदन तयारीदेखि सदनबाट पारित हुँदाको समयसम्म निर्वाह गरेको भूमिकाकै कारण विशेष समितिको संयोजकमा कांग्रेसकै सदस्य रहन नहुने जिकिर गर्दैआएको थियो।
यसअघि समितिले असार १ गते सदनमा पेश गर्ने भनेपनि असार १५ गतेको प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्दाको समयसम्मको अवधिमा पनि समितिबाहेक अन्य कुनै सदस्यहरुले समेत अध्ययन नगरी सोझै पारित गरेका थिए।
यसरी पारित भएको विधेयकमा उच्च तहमा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीले पदबाट अवकाश वा राजीनामा दिएलगत्तै फेरि अर्को सरकारी नियुक्ति वा संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा जानका लागि कम्तिमा दुई वर्षको समयसीमाको बन्देज लगाउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद सचिवालका मुख्यसचिवदेखि संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुले उक्त प्रावधानलाई हटाउन राजनीतिक तहमा चर्को दबाब दिँदै आएका थिए।
त्यहिबिचमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि समितिका सचिव सुरज दुरा र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि समितिमा रहेका सदस्यहरुले सभापति र सचिव दुबैलाई पदबाट हट्न दबाब दिँदैआएका थिए।
यसका अतिरिक्त राज्य व्यवस्था समितिले पनि उक्त विषयमा छानविनका लागि विशेष समिति गठन गरिदिन सभामुख समक्ष आग्रह गर्दैआएका थिए।