निजामति सेवा गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा भएको त्रुटि अध्ययन तथा छानविनका लागि गठित समितिको गठन प्रक्रियामै भएको त्रुटिलाई संसदले सच्याएको छ
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको बैठकमा छानविन विशेष समिति गठनको क्रममा असार २३ गतेको बैठकबाट प्रस्तावित विशेष समितिका संयोजकलाई समितिको सभापतिकै रुपमा तोकियोस् भन्ने माग बमोजिम अनुमोदनका लागि प्रस्ताव राखेका थिए।
सभामुखको प्रस्तावलाई सदनले स्वीकृत गरेसँगै निजामति सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमा भएको त्रुटिबारे अध्ययन तथा छानविनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिको संयोजकका रुपमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियार समितिको सभापतिमा परिणत भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा विशिष्ट श्रेष्णीका सरकारी कर्मचारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएलगत्तै सरकारी तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रचलनलाई सच्याउँदै कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, समितिको प्रतिवेदन लेखनदेखि सदनबाट असार १५ गते पारित गर्ने क्रममा उक्त प्रावधानलाई निश्कृय हुनेगरी प्रावधान थप गरिएको तथ्य बाहिर आएपछि सदन र सडकमा उक्त विषयमाथि चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।
चौतर्फी दबाब र आलोचना खेप्न बाध्य सरकार सदनले असार २३ गते उक्त विषयमा छानविनका लागि विशेष समिति बनाउँदा समेत संसद सचिवालयबाट समितिको सभापतिको सट्टा संयोजक मात्रै भन्न लगाएर फेरि छानविन समितिलाई पनि औपचारिकतामा सिमित गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै समितिमा विरोध भएपछि सभामुखले आज सभापतिको रुपमा घोषित गराएका हुन्।
