संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समितिको कार्यवधि सात दिन थप गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएसँगै छानविन समितिको समय एक साता लम्बिएको छ।
गत असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेखित कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानविन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।
विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तिब्र मतभेदका बाबजूद विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अवकास वा राजीनामा दिएलगत्तै राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि कम्तिमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड पूरा गर्नु पर्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको थियो।
समितिबाट पारित प्रतिवेदन तयार गरी गत असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएपनि १५ दिनपछि पाििरत गरेपछि मात्रै उक्त प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडलाई निश्कृय तुल्याउने गरी थप प्रावधान राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। जसको नैतिक जिम्मेवारी समिति, समितिका सभापति वा सचिवालयका सदस्यमात्रै होइन, सिंगो संसद कसैले पनि नलिएपछि त्यसबारे सभामुखले दलका प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि छानविन समिति गठनको निर्णय गरेका थिए।
समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरु जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहनुभएको छ भने समितिको संयोजक (पछि समितिको सभापतिमा परिवर्तन भएको)मा सांसद जीवन परियार रहेका छन्।
निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिएपनि सो अवधिमा कार्यसम्पन्न नभएपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन थप गरेको हो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुँदा कुलिङ पिरियडमाथि छेडखानी भएको पाइएपछि संसदले विशेष समिति गठन गरेको थियो।
