भदौ २३ र २४ गते नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलन र विद्रोहको आडमा गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई विस्तार गर्दै अघि बढ्न थालेको छ।
सडक विद्रोह र विध्वंशबाट शान्तिपूर्ण निकासको बाटो खोज्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते संविधानको कुनै प्रावधान नटेकी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’का नाममा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गराउने कार्यभारसहित कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
तर, नियुक्तिको लगत्तै सत्ताको नेतृत्व लिन पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतहरुलाई आफूखुशी फिर्ता गर्दै कतिपय महत्वपूर्ण मुलुकमा नेपाली राजदूतको रिक्तताको स्थिति उत्पन्न गराएकी थिइन्।
यसरी रिक्त रहेका ११ राजदूतदेखि विगत लामो समयदेखि निर्वाचन आयोगको प्रमुख तथा एक सदस्यका अतिरिक्त कतिपय संवैधानिक निकायमा रहेको रिक्त स्थान पदपूर्ति गराउने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेशमार्फत रिक्त स्थानमा पदपूर्तिको बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको हो।
यसका लागि मन्त्रिपरिषदको मंसिर २ गतेको बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
विगतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ र ०७८ सालमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको विवादस्पद नियुक्ति गरेका थिए।
त्यसपछिका दिनमा विघटित प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले संविधानको प्रावधान विपरितका प्रावधान राख्दै पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले विभिन्न चारवटा विषयमा प्रश्न उठाउँदै संसद सचिवालयमा फिर्ता गरिदिएको थियो।
उक्त विधेयक फिर्ता भएपछिका दिनमा संविधान बमोजिमका प्रावधान राखेर प्रमाणिकरणका लागि पठाउने कि के गर्ने भन्नेबारे तत्कालीन सरकार र संसद अलमलमै रहेकाबेला संसद विघटन भएपछि उक्त विधेयक पनि निष्कृय बन्न पुगेको थियो।
संविधानको धारा २८४ को प्रावधान अनुसार, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता तथा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
जसको सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा संवैधानिक परिषदले माथि उल्लेखित पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्दछ भने मन्त्रिपरिषदले राजदूतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी उनीहरु सबैको नियुक्तिपूर्व संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाईका लागि पठाउने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी कानूनी रिक्तताको स्थितिमा रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत नियुक्तिका लागि कार्की सरकारले अध्यादेशमार्फत पदपूर्तिको बाटो लिएर संविधानमा रहेको धारा २९२ को नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियालाई वाइपास गर्ने उपायको बाटो रोज्न पुगेको हो।
उक्त प्रावधानमा तोडमोड गर्दै तत्कालीन ओली सरकारले पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि लामो समयसम्म विवादमा परेको थियो। त्यसपछिका दिनमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट समयमा आदेश आउन नसक्दा अन्यौलता रहेकोमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत मरेका मूल ऐनका प्रावधान अध्यादेश खारेजीमा परेपछि स्वतः व्यूउँतिने व्याख्या गरेको थियो।
