आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारहरुको बन्दसूचि बुझाउँदा इच्छुक दलहरुले ०७८ सालको जनगणनाका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्नु पर्ने भएको छ। 

समानुपातिक तर्फका ११० जना सदस्यका लागि कुनै पनि दलले उम्मेदवारहरुको बन्दसूचि बुझाउँदा पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार संख्या कायम गराउन निर्वाचन आयोगले निर्देशिका नै जारी गरेको छ। 

निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुसार, कुनै पनि दलले कम्तिमा ११ जना भन्दा कमको बन्दसूचि बुझाउन पाउने छैनन् भने बढीमा ११० सिटसम्मै समूह मिलाएर सूचि बुझाउनु पर्नेछ। 

यसरी बन्दसूचि बुझाउँदा अधिकतम् ११० सिटका लागि बन्दसूचि पेश गर्ने दलले सबैभन्दा बढी ३०.२८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खस÷आर्य समूहबाट बढीमा ३३ जनाको नाम समावेश गर्न पाइने छ भने, २८.७२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी÷जनजातिबाट ३२ जना समावेश गर्नु पर्नेछ। 

यसैगरी १६.१५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसी समूहबाट १८ जना, १३.४४ प्रतिशत जनसख्ंया रहेको दलितबाट १५ जना, ६.५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारु समूहबाट ७ तथा ४.८९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिमबाट ५ जना राख्नै पर्नेछ। 

यसरी समूहगत संख्या विभाजन गर्दैगर्दा पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा चार जनाको नाम अनिवार्य समावेश गर्नुका साथै सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिने क्रममा ५७ जनाको नाम समावेश गराउनु पर्नेछ। 

यसअघिका निर्वाचनमा पुरानो जनसंख्याको अनुपातमा ३१.२ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने खस÷आर्य समुदायको जनसंख्या पछिल्लो जनगणनामा करिब एक प्रतिशतले घटेपछि समानुपातिक सूचिमा पनि एक जनाको नाम घट्न पुगेको हो। 

उता करिब एक प्रतिशतले बृद्धि भएको मधेसी तथा समान्य बृद्धि भएको मुस्लिम समुदायको हकमा भने मधेसी तर्फ एक सिट बृद्धि भएको छ। 

यसैगरी अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा १३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित तर्फ पछिल्लो जनगणनाका क्रममा १३.४४ प्रतिशतमा कायम हुँदा पनि बन्दसूचिमा कुनै असर पर्ने छैन। 

न्यूनतम संख्या अर्थात ११ जनाको मात्रै सूचि बुझाउन चाहने दलले पनि आयोगले तयार पारेको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा आदिवासी÷जनजातिबाट ३ जना, खस÷आर्यका ३, थारु र मुस्लिम एक, एक जना तथा मधेसी २ जनाको सूचि तयार पार्नु पर्नेछ। जसमा कम्तिमा ८ जना महिलाको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ।