भदौको अन्तिम सातादेखि मुलुकमा व्याप्त संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अन्यौलताकाबिच अहिले देशको समग्र ध्यान आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ विस्तारै केन्द्रित हुँदैछ। 

तर, सम्भावित निर्वाचनको मुख्य खेलाडीका रुपमा मानिएको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक खिचातानी र मतभेदले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्दैछ। 

विशेषगरी, भदौमा भएको नवयुवाहरुको आन्दोलन र त्यसको जगमा भएको विध्वंशलाई सिरानी हाल्दै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चलाएको विशेष महाधिवेशनको विवादले कांग्रेससँगै राष्ट्रिय चुनावलाई पनि गिजोल्दैछ। 

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि पछिल्लो समय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समेत विशेष महाधिवेशनको मुद्दालाई मंसिर १५ गतेको निर्णयले नै स्वतः समाप्त पारिदिएको भन्दै पार्टीको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई पनि वैशाखसम्म धकेलीसकेको छ। 

पुस २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका बमोजिम अधिवेशनको प्रारम्भिक आधारशीला क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रियाले नै पूर्णता नपाएको अवस्थामा कांग्रेसले आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न भनिसकेको छ। 

त्यसका बाबजूद महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका नेताहरु भने पूर्वघोषित कार्यतालिका बमोजिम नियमित महाधिवेशन नभएकोले पुस २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपस्थित हलमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्न तल्लिन छन्। 

आफ्नो कार्ययोजना र रणनीति बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउने वैधानिक अधिकार महामन्त्री थापा र शर्मासँग रहेको भन्दै कतिपय उनीहरुनिकट कानून व्यवसायीले पनि सुझावसहित होष्टेमा हैँसे गरिरहेका छन्। 
जसको कारण अहिले कांग्रेसभित्र पुनः अर्को विभाजनको खतरनाक घण्टी बज्दैछ। 

यही सेरोफेरामा हिमाल दैनिकले कांग्रेसको विधान, नियमावलीमा रहेका प्रावधान र महामन्त्रीद्वयले चलाएका अभियानबारे केही अनुत्तरित प्रश्नहरु सार्वजनिक संचारमाध्यममार्फत महामन्त्रीद्वय लगायत विशेष महाधिवेशन पक्षधरसमक्ष राख्ने जमर्को गर्दैछ। 

विशेष महाधिवेशनको मागकर्ताहरुले विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम हस्ताक्षर संकलन गर्दै बुझाएको मागपत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छः नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन।

सवालः विधानको यस धारा बमोजिम पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न कसरी सम्भव छ? 

के सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्था हो वा उहाँलाई विधान वमोजिम पदमुक्त गरेपछि रिक्त रहेकोले विशेष महाधिवेशनमार्फत पदपूर्ति गर्न लागिएको हो?

नेतृत्वसँगै अन्य पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुको निर्वाचन गर्नका लागि उल्लेखित पद रिक्त हुनु पर्ने हो वा कुनै अमुकव्यक्ति वा शक्तिले पदच्यूत गरिसकेको अवस्था आइसकेको हो?

उदाहरणका लागि फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन किन हुँदैछ? 

हामीले जानकारी पाएसम्मको हदमा गत भदौ २३ गतेको नवयुवाहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको नरसंहार र त्यसको आडमा २३ भदौमा भएको विश्वंशले निम्त्याएको राज्यविहिनताबाट मुलुकलाई उपयुक्त निकास दिनेक्रममा राष्ट्रपतिले सरकार गठन अगवौ निर्वाचनको कार्यभार तोक्दै भन्दा भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कारणले नै हो। 

महामन्त्रीद्वयसहित विशेष महाधिवेशनका पक्षधरले पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापतिसँगै सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पदमुक्त गरिसकेकोे हो भने कहिले र कसरी गरियो? 

अर्को सवलाः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ५४ प्रतिशत ज्यादा प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरिसकेपछि उनीहरुले गरेको मागदावीलाई पार्टीले गर्दिन वा मान्दिन भन्न पाउँदैन भन्ने दावी प्रस्तावका पक्षमा रहेकाहरुको छ। 

जसलाई कतिपय कानून व्यवसायीहरुले समेत साथ र समर्थन जनाउँदै विधानको धारा १७ मा उल्लेखित ‘केन्द्र’ भनेकै केन्द्रीय कार्यालय हो, जुन महामन्त्रीको मातहतमा रहने जिकिर गर्दै महामन्त्रीले नै विशेष महाविधेशनको आह्वान गर्न सक्ने दलीलसहितको सुझाव दिएका पनि छन्। 

सभापति वा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नियमित महाधिवेशन अगावै विशेष महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत अथवा बहुमत सदस्यले हटाउन सक्छन् भन्ने बुझाइबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। 

यदि त्यो बुझाई सहि हो भने, कांग्रेसको संशोधित विधानको धारा ४४ को प्रावधान किन राखिएको होला? 

त्यसको जवाफ स्पष्ट छ, कथमकदाचित २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पार्टीका सबै तहका सभापतिको कामकारबाहीप्रति चित्त बुझेन र हटाउन चाहे भने उनीहरुले विधानको धारा ४४ को उपधारा १ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ। 

जसलाई कार्यसमितिले आवश्यक छानविन गरेपछि ६० दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचक अथवा अधिवेशन बोलाई निर्णय गर्नु पर्दछ। उपधारा १ र २ बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित निकायको सभापति पदमुक्त हुन सक्दछ। 

सबै तहका अन्य पदाधिकारीको हकमा २० प्रतिशत निर्वाचकले माग गरेमा सोही प्रक्रियाबाट ६० प्रतिशत बहुमत पारित गरेर हटाउन पनि सक्दछन्। 

विधानको धारा ४५ ले कुनै कारणले पदमुक्त हुनआएमा जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको हो सोही प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्दछ। तर, सदस्यहरुको हकमा त कांग्रेसको विधानमा कहिँ कतै केही उल्लेख गरिएको छैन त! 

यदि कसैलाई केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउनै मन छ भने पनि विधानले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ त। ल्याए भइगयो नि त धारा ४४ बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव अनि हटाइदिए भयो त दुई तिहाई बहमतबाट।

कि ६७ प्रतिशत बहुमत चाहिने अवस्थामा आफूसँग जेजति संख्या भएको दावी गर्न मिल्छ त्यही आधारमा घोक्रेठ्याक लगाउन विधानको १७ टेकेर ५४ प्रतिशतको धम्की दिइएको हो? यो प्रावधान बमोजिम साधारण बहुमत वा दावी गरिएजस्तो ५४ प्रतिशतले सभापति र कार्यसमिति हटाउन मिल्ने भए विधानको धारा ४४ को दुई तिहाई बहुमत र ६० प्रतिशतको प्रावधान किन राखिएको होेला? 

एकातिर त, विधानको धारा १७ का विभिन्न उपधारा बमोजिम विशेष महाधिवेशनकोे प्रक्रिया नै अवलम्बन गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ उक्त प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र छलफलको विषय बन्नु अगावै असान्दर्भिक बनाइदिएको स्थिति छ।

रह्यो सवाल, विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति र कार्यसमिति बदल्ने? चार वर्षको कार्यकाल समाप्त हुनुअगाडि मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले थप गरेको दुई महिना अर्थात माघ मसान्तसम्म हो। जसलाई पुस १८ गतेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ०८३ जेठसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। 

अब भनौँ, विशेष महाधिवेशनबाट वर्तमान सभापतिसँगै अन्य पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरु बदलिए रे! यसरी बदलिएर बनेको कार्यसमितिको कार्यकाल कहिलेसम्मका लागि होला? पहिलो चरणमा थपिएको माघ मसान्तसम्मका लागि मात्रै कि पछिल्लो समय थप गरिएको जेठ मसान्तसम्मका लागि? कि लोकप्रिय युवा नेताहरुले चाहेजति समयका लागि!

हुनत, केन्द्रीय सभापतिको सवालमा विधान र नियमावलीले केही बोलेको छैन। तर, प्रदेश सभापतिको राजीनामा र पदपूर्तिका सन्दर्भमा पार्टी नियमावलीको नियम १९ को उपनियम (२) ले केन्छ? 

यदि प्रदेश सभापतिले केन्द्रीय सभापतिसमक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा प्रदेश कार्यसमिति उपसभापतिले कार्यबाहक भई काम गर्नेछ। यसरी रिक्त भएको सभापति पद ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाई निर्वाचन हुनेछ। तर, प्रदेश कार्यसमितिको पदावधि एक वर्षभन्दा कम रहेमा विशेष महाधिवेशन हुने छैन भनि स्पष्ट उल्लेख छ। 

त्यतिमात्रै होइन, पार्टी विधानको धारा ५० को उपधारा (८) मा प्रदेश लगायत वडा तहसम्मकै सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा विधान बमोजिम ६ महिनाभित्र विधान बमोजिम पदपूर्ति गरिने भनिएको छ। यसैगरी सम्बन्धित तहको अधिवशेन तोकिएको अवस्थामा वा महाधिवेशन तोकी सकिएको अवस्थामा वा ६ महिनाभित्र महाधिवेशनको मिति तोकिएमा सभापतिका लागि अलग्गै निर्वाचन गर्नु पर्ने छैन। 

भलै कांग्रेसका विधान र नियमावलीमा केन्द्रीय सभापति तथा कार्यसमितिको हकमा केही उल्लेख नभएको अवस्थामा नेपालको कानून व्याख्या ऐन २०१० र प्रचलित अभ्यास बमोजिम केन्द्रीय निकायको सवालमा प्रदेशका लागि तय गरिएकोे नियमावलीको यो प्रावधान आकर्षित हुँदैन र? 

अनि मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले जुन महाधिवेशका लागि कार्यतालिका प्रकाशित गर्दै कतिपय विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन नै सम्पन्न गरिसकेको जानकारीमा आएको छ। 

पुस १८ गतेको कार्यसम्पादन समितिले १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकामा पुनरावलोकन गर्दै आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने निर्णय अगावै विभिन्न चार देशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिसक्यो भने, त्यसअघिको अधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर बमोजिम विशेष महाधिवेशनले कुन आधारमा वैधानिकता पाउँछ?   

अर्को प्रश्नः केन्द्र भन्नाले महामन्त्रीको मातहतमा रहने केन्द्रीय कार्यालय भन्ने कुरालाई लिएर महामन्त्रीजीले नै विशेष महाधिवेशनका लागि परिपत्र गर्ने कुरा कति कानूनसम्मत होला? 

विधानको परिभाषा सम्बन्धी धारा ३ को उपधारा (१२) ले भन्छः केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउने भन्दछ।

अनि विधानको धारा २७ को (१) अनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने छ भन्ने प्रावधान पक्रेर विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार महामन्त्रीलाई कसले दियो? 

यो बुँदा पक्रिएर आह्वान गर्ने महामन्त्रीहरुले सोही धाराका १२ वटा बुँदागत जिम्मेवारी किन पालना गर्न फुर्सद नमिलेको होला कि नजानेर अथवा पत्तो नभएर नगरिएको होला?

अनि केन्द्रीय कार्यालय त महामन्त्रीको मातहतमा रहने रहेछ, महामन्त्री र अन्य पदाधिकारी लगायत सिंगो कार्यालय कसको मातहतमा रहन्छ? कसको निर्देशनमा महामन्त्रीले काम गर्ने हो? यहि विधानको प्रावधान अनुसार सभापतिको निर्देशनमा होइन र? कि १४औं अधिवेशन पश्चात सभापति भन्दा महामन्त्री नै चर्को र मिठो बोल्ने भएका कारण सभापति महामन्त्रीद्वयको मातहत रहने अभ्यासको थालनी भइसक्यो?

यदि महामन्त्री नै सर्वेसर्वा पदाधिकारी हो भने, अबको सभापति मै हुँ भन्दै सार्वजनिक संचारमाध्यमबाट घोषणा गरिसकेका महामन्त्रीले आउँदा दिनमा पनि महामन्त्रीकै आदेशपालक बन्न लालयित भइरहेका हुन् त?
विधानको धारा २५ को प्रावधान हेरिएको छ? कि हेर्नु पर्दैन? 

यो धाराको उपधारा (१) ले भन्छः पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्ने। अनि महामन्त्रीले सभापतिलाई अपमान गर्ने?
उपधारा २ ले के भन्छ? केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यक परे निर्णायक मत दिने। 

अनि कसले बोलाउछ विशेष महाधिवेशन र कसले गर्छ अध्यक्षता? महामन्त्रीद्वयमध्ये प्रथम महामन्त्री थापाजीले नै?

सभापतिले यही धाराको उपधारा ४ बमोजिम (कोषाध्यक्ष) पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कार्यविभाजन गर्नेदेखि कार्यालयका कर्मचारी पनि सभापतिले नियुक्त गर्ने अधिकार विर्सिएर महामन्त्रीहरुले कुन वैधानिकताका आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाएको?

यसरी सभापतिको अनुमतिविना पार्टी हित विपरित कार्य गरेको आधारमा विधानको यही धाराको उपधारा ११ ले कुनै पनि पदाधिकारीलाई आवश्यकताको आधारमा पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार दिएकोबारे हेक्का छ कि छैन? 

रह्यो सवालः अधिवेशन गर्न विधान बमोजिम आवश्यक समितिहरु त बनेका छैनन् नै। विधानका कतिवटा धाराहरुले तत्कालको अधिवशेनलाई समस्या पार्दछ? हेरिएको छ? त्यी धाराहरु निलम्बन गर्नु पर्दैन? 

गर्नु पर्ने कार्यमा ध्यान छैन, खाली हल्लाका भरमा जे बिक्छ, त्यही ठिक छ भनेर कुदेरै संगठन बलियो हुन्छ कि आन्तरिक समन्वय र एकताले बलियो बनाउँछ? अवश्य बनाउँदैन।