नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस पार्टी विभाजित नभएको दावी गर्दै ०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै हाल क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
कांग्रेसबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित केही नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पुस २७ देखि ३० गतेसम्म राजधानीमा विशेष महाधिवेशन नाममा आयोजित भेलामार्फत थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको दावीसहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यबाहक सभापति खड्काले यस्तो दावी गरेका हुन्।
शुक्रबार बिहान मात्रै निर्वाचन आयोगमा कार्यसमितिका ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीसहित उपस्थित भएर पार्टीले कुनै भेला वा अधिवेशन गर्ने औपचारिक निर्णय नगरेकोले कांग्रेसका नाममा भए, गरेका कुनै पनि गतिविधिका कारण पार्टीको आधिकारिकतालाई आयोगले यताउता गर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए।
तत्पश्चात अपरान्ह पार्टी मुख्यालय सानेपामा पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र शीर्ष नेताहरुसहितको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यबाहक सभापति खड्काले पार्टी विभाजित पनि नभएको र १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा गठित कार्यसमिति कायम रहेको दावी गरे।
साथै उनले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले कुनै दबाब वा प्रभावमा परेर संविधान, कानून र पार्टी विधानसँगै पार्टीका आधिकारिकत दस्तावेजलाई वेवास्ता गर्दै अन्यथा निर्णय गरेमा त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने धम्की दिए।
प्रस्तुत छ, कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशः
नेपाली कांग्रेस यसको विधानले चल्दछ। यसका सभापति, पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश सभापति, जिल्ला, क्षेत्रिय सभापति सबै विधान बमोजिम नै चल्दछन् र चल्नु पर्दछ पनि।
सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि विधान, नियमावली र निर्देशीका बमोजिम नै चल्दछन्।
अहिले मुलुक असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र व्यवस्थाको सुरक्षा गर्नु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो। यहि बिचमा केही साथीहरुले विशेष अधिवेशनका नाममा विभिन्न गतिविधिहरु गर्दैआएका थिए।
त्यहि क्रममा आफूलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिककारविपरित तत्कालीन महामन्त्रीद्य गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भेला गर्दै निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताबारे बुझाएको निवेदनका विषयमा हामीले आजै मात्रै निर्वाचन आयोगमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।
कांग्रेसको विधानले कुनै पनि महाधिवेशन, महासमिति गराउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ न कि सभापति, कार्यबाहक सभापति, उपसभापति वा कुनै पदाधिकारीलाई दिएको छैन।
विशेष महाधिवेशन बोलाउन ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर दिएमा केन्द्रले निर्णय गरी बोलाउन पर्दछ। केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति हो र केन्द्रीय कार्यसमितिले नै त्यसको कार्यविधि तय गरी आवश्यकताका आधारमा महाधिवेशन बोलाउने र छलफलमार्फत निर्णय पनि गर्दछ।
तर, केन्द्रीय समितिलाई कुनै जानकारीविना पछिल्लो भेला गरिएको छ। यसअघि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा मंसिर २१ गतेभित्र नियमित अधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन भनि माग गरेको निवेदन कार्यालयमै छ।
तत्पश्चात मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस २६ देखि २८ गते नियमित अधिवेशन गराउने सर्वसम्मत निर्णय गर्दै अधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेका थियौँ।
तर, क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रिया टुंग्याउने जिम्मेवारी तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा नेतृत्वको चार सदस्यीय समितिको थियो। सभापतिले दुई वर्षअघि गठित क्रियाशील व्यवस्थापन समितिले पुस १५ गतेसम्म आफ्नो जिम्मामा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विवरणसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाउन सकेन। त्यसका बाबजूद एक, दुई दिनभित्र आउँछ कि भनेर हामीले पर्खिएर पार्टीभित्र छलफल गरिरहँदा महामन्त्रीद्वयले १७ गते विज्ञप्तिमार्फत महाधिवेशन स्थगित भएको घोषणा गर्नु भयो।
जुनकुरा न त सभापति वा म कार्यबाहक सभापति कसैको पनि जानकारीमा थिएन। पुस १८ गतेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन वा कुनै लिखित जानकारी तत्कालीन महामन्त्रीबाट आउन सकेन।
त्यसैले पुसको १८ गतेको कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट अधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरियो। जहाँ महामन्त्रीद्वयले गरेको विशेष महाधिवेशनको विषयबारे मागकर्ताहरुले मंसिर २१ गतेभित्र नियमिति महाधिवेशनको मागलाई मंसिर १५ गतेको निर्णयले निश्किृय बनाएको मात्र होइन, कतिपय जनसम्पर्क समिति र कतिपय वडा अधिवेशनको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको थियो। जसको आधारमा पार्टीले माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ गतेको नियमित कार्यतालिका पश्चात स्वतः समाप्त भएको भन्दै अधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्दै वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने निर्णय वमोजिम अघि बढाइयो।
जुन निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन महामन्त्रीहरुसँगै अहिले बाहिर दौडिरहेका सदस्यहरु पनि सहमत नै भएर निर्णय गरिएको थियो।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेर समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी तथा राष्टिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका समिति र सदस्य निर्वाचनमा होमिने निर्णय गर्दै अघि बढेका थियौँ।
निर्वाचनको तयारीसँगै महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्दै गर्दा त्यहीबिचमा विशेष महाधिवेशनको भेला गरेको समाचार पनि आयो। त्यतिबेला पार्टीका पदाधिकारीसँग पनि पटक पटक कुराकानी गर्दै विशेष महाधिवेशनको भेलाले पार्टी विखण्डन गर्ने खतरा टार्न सबै कुरा सम्बोधन गर्नेगरी सहमतिको लागि चरणबद्ध वार्ता भएको थियो।
सभापति शेरबहादुर देउवाले यतिसम्मको त्यागको नमूना देखाउन तयार हुनु भयो भने, उहाँले तपाईहरु (महामन्त्रीद्वय) कै निर्णयकै आधारमा प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक र राष्टिय सभाका सदस्यको उम्मेदवारको मनोनयनमा हस्ताक्षर गरेपनि अब प्रत्यक्ष तर्फ तपाईहरुले चाहनु हुन्छ भने जसलाई पनि दिन तयार छु भनेर भन्नु भएको थियो।
तर, बाहिर सभापतिको विषयमा अनर्गल हल्ला फैलाउने काम भयो र गरियो पनि।
विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई छ, तर, मागकर्ता वा महामन्त्रीहरुले होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा निर्णय गरी निर्धारण गरेको कार्यविधि बमोजिम तय गर्नु पर्छ।
बाहिर मिडियामा सभापतिले नबोलाएपछि केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने भन्दै सोह्रै आना झुट कुरा गर्दै महामन्त्रीले बोलाउन सक्ने भ्रम फैलाइयो।
पार्टी विधानविपरित बोलाइएको भेला र त्यहाँ महामन्त्रीद्वयको गतिविधिसँगै अन्य सदस्यलाई भेलामा सहभागी नहुन आग्रह गरिएको थियो।
विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटमा गयो भने विष पिउछौँ भन्ने एउटा महामन्त्री र पार्टी विभाजनको स्थिति आएमा भेलाबाट सबैभन्दा पहिले बाहिर निस्कन्छौँ भन्ने अर्को महामन्त्रीले देशभरीका कार्यकर्तालाई झुटो आश्वासन दिँदै पार्टीमा समस्या ल्याउने काम गर्नु भएको छ।
१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचन सभापति, केन्द्रीय कार्यसमिति, सबै तहका कार्यसमितिको म्याद जेठसम्म थप्दै वैशाखमा अधिवेशन र अहिले निर्वाचनमा जाने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ।
यस्तोे स्थितिमा यदि निर्वाचन आयोगले कुनै षडयन्त्र वा दवावमा परि लोकतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादललाई बढाउन संविधान, कानून र विधान विपरित अन्यथा निर्णय गरे हामी चार तारे झण्डा लिएर देशभरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।
\
यसो भनेर हामीले आयोगको निर्णयप्रति अहिले नै आशंका गरेका होइनौँ। तर, बाहिर आएको प्रचारवाजी र यो पनि मिलायौँ, त्यो पनि मिलायौँ भन्ने प्रचारका कारण यो भनिरहेका छौँ। हामी यो निर्वाचनमा सहभागी भएर लिक बाहिर गएको संविधान र व्यवस्थालाई पुनः लिकमा ल्याउन चाहन्छौँ। मुलुकलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन र समृद्धीको बाटोमा अघि बढाउन चाहन्छौँ।
हाम्राविरुद्ध हुने कुनै पनि षडयन्त्र वा कानूनविपरितका निर्णयलाई कुनै हालतमा सहन नसक्ने जानकारी पनि गराउँछौँ।
पार्टी विभाजना भएको छैैन। १४औं अधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति, कार्यसमिति कायमै छै। एउटै छ।
