नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा परेको निवेदनका आधारमा आयोगले शुक्रबार बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयविरुद्ध आयोगकै सदस्य जानकी कुमारी अमात्यले १६ शब्दको असहमति दर्ज गरेकी छन्।
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यावधि गर्न तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा पक्षले दिएको निवदेनमा आयोगका दुई सदस्यले गरेको सदरलाई अर्की आयुक्त अमात्यले संवैधानिक, कानूनी आधारका अतिरिक्त आयोगको प्रचलित अभ्यास र न्यायसंगत नभएको भन्दै फरक मत जाहेर गरेकी हुन्।
पुस २७ देखि ३० गतेसम्म कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा भृकुटी मण्डपमा आयोजित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भेलालाई विशेष भेलाको नाम दिँदै उक्त भेलाबाट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँगै सम्पूर्ण कार्यसमिति नयाँ गठन गर्दै आयोगमा दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यावधि गर्न दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापासहितको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त भेलालाई पार्टीका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका १२३ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यले भृकुटी मण्डपको भेलालाई अवैधानिक भन्दै आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा गठित कार्यसमिति कायम रहेकेो तथा पार्टी अनुशासन विपरित महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा लगायतका नेताले गतिविधि गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरुको भेलालाई वैधानिकता दिन नमिल्ने जिकिर शुक्रबार बिहान आयोग समक्ष पुगेर गरेका थिए।
तर, शुक्रबार साँझ आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र सगुनशम्शेर जबराले बहुमतको आधारमा भेलाको निर्णयलाई वैद्य भन्दै नयाँ सभापतिमा थापाका अतिरिक्त अन्य पदाधिकारीलाई नै कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको रुपमा आधिकारिकता दिएको थियो।
उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निर्वाचन आयुक्त अमात्यले निर्णय पुस्तिकाको अन्तिम पृष्ठमा फरक मत जाहेर गरेकी छन्। जसमा उनले भनेकी छन्, ‘यो निर्णय संविधान, प्रचलित कानून, आयोगको अभ्यास र न्याय सम्भव (संगत) नभएको हुँदा निर्णयमा मेरो असहमति छ।’
आयोगको निर्णयबाट अन्यायमा परेको महसुस गरेका सभापति देउवा समूह पक्षका कार्यबाहक सभापति खड्कासहितका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
