नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता सम्बन्धी विवादबारे निर्वाचन आयोगले निरुपण गर्ने क्रममा कांग्रेसको विधानका आंशिक प्रावधानहरुलाई मात्रै आड लिएर गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई वैधानिकता दिएको छ।
तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा देशभित्र र बाहिरका जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित पार्टीमा पेश भएको विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसका आधारमा हालै सम्पन्न ‘विशेष महाधिवेशन’ले गरेको नेतृत्व चयनको विषयमा आयोगमा दुईथरी दावी परेपछि शुक्रबार आयोगले थापालाई पार्टीको नयाँ सभापतिमा वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो।
यसरी निर्णय गर्नेक्रममा आयोगमा रहेका तीन आयुक्तहरुमध्ये दुई जनाले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको जानकारी पत्रलाई अध्यावधिक गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए भने एक जनाले असहमति जनाएको तथ्य बाहिर आएको थियो।
हिमाल दैनिकलाई प्राप्त आयोगको निर्णयप्रतिमा उल्लेखित जानकारी अनुसार, आयोगले निर्णय गर्दा विधानको धारा १५, धारा १७ को उपधारा (२) र धारा २७ को उपधारा (१) लाई मुख्य आधार बनाउँदै पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको नाममा भएको भेला र त्यसको निर्णय सदर गरेको हो।
आयोगले कांग्रेसको विधानको धारा १५ केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हुने प्रावधानसँगै उक्त महाधिवेशनले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधानलाई आधार बनाएको छ।
त्यसैगरी आयोगले कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेमा केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाएको अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले महामन्त्रीद्वयले पौष २३ गते आह्वान गरेको उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त विधानको धारा २७ को उपधारा (१) मा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहनेछ र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त आह्वान बमोजिम सम्पन्न महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
जब कि कांग्रेसकै विधानको धारा १७ को उपधारा (१) र (५) अनुसार, पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन, महासमिति बैठक बोलाउनेदेखि उक्त महाधिवेशन र महासमितिमा प्रस्तावहरु पेश गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्दछ।
त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेसको विधान अनुसार, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति, महाधिवेशन वा महासमितिको बैठकको अध्यक्षता केन्द्रीय सभापतिले गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
यसका अतिरिक्त आयोगले विधानको धारा २७ को उपधारा (१) मा उल्लेखित प्रावधानलाई मात्रै आधार बनाएर कांग्रेसको महाधिवेशन वा महासमिति बैठक बोलाउन महामन्त्रीले सक्ने व्याख्या गरेसँगै कांग्रेसको सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्ति विधान बमोजिम सभापति हो वा महामन्त्री भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
जब कि पार्टी विधानको धारा २५ को उपधारा (१) ले भन्छः पार्टीको समग्र नेतृत्व सभापतिले गर्नेछ। उपधारा २ मा भनिएको छ, केन्द्रीय महाधिवेशन, महासमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यक परे निर्णायाक मत दिने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ।
यसैगरी विधानको धारा २७ को उपधारा (३) र (५) अनुसार, महामन्त्रीलाई सभापतिको सहयोगीका रुपमा क्रियाशील रहने तथा सभापतिको निर्देशन अनुसार दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
यसरी तत्कालीन महामन्त्री थापाको नेतृत्वमा गठित नयाँ कार्यसमिति चयनको प्रक्रियापूर्व भृकुटी मण्डपको कार्यक्रममा पारित कार्यविधिमा विधानमा उल्लेखित थुप्रै प्रावधानहरु जसको निलम्बन र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयविना सम्भव नै हुँदैन त्यी प्रावधानहरु यथावत कायमै राखी विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयनको दावीसहितको पत्र आयोगमा पेश गरिएको छ।
उक्त पत्रका विषयमा कार्यबाहक सभापति खड्का नेतृत्वको कार्यसमितिले यसअघि नै आयोगसमक्ष लिखित जानकारीसहितको निर्णय पत्र पेश गरेपनि उक्त पत्र र त्यसको वैधानिकताबारे कुनै आधार नमानी एकपक्षिय रुपमा थापालाई नयाँ सभापति र अन्य पदाधिकारीसहितको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको भन्दै खड्कासहितको पुराना बहुमत सदस्यले अदालतसमक्ष रिट दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
