संघीय संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्य सरकारले गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बैठकले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत सङ्कलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नै नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
बैठकले सम्पूर्ण सुकुम्बासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिम समेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न समस्याको समाधान गर्न सरकारसंग माग गरिएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत साता एकाएक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वस्ती खाली गर्ने उर्दी जारी गर्दै तीन वटै सुरक्षा निकायबाट ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वस्ती खाली गराउन ड्रोजर चलाएपछि त्यहाँ आश्रित अधिकांश नागििरकहरु बेघरवार र अलपत्र पर्न पुगेका छन् भने अन्य स्थानका सुकुम्बासी पनि त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्।
बैठकले तत्काल महँगी र कालाबाजारी नियन्त्रण गरी गरीब, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न माग गरेको छ भने बजार अनुगमनलाई कड़ाई गरी उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न अविलम्ब राहत प्याकेज घोषणा गर्न समेत माग गरिएको दुलालले बताए।
त्यस्तै बैठकले ट्रेड युनियनका गतिविधिमा अंकुश लगाउने र विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारीप्रति समेत आपत्ति जनाउदै त्यस्ता कुनैपनि कदम नचाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा प्रमुख सचेतक दुलालले उल्लेख गरे।
साथै बैठकले समयमा नै मलखादको चाँजोपाँजो मिलाउन र बर्ड फ्लू प्रकोप नियन्त्रण गरी प्रकोप पीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ।
