कांग्रेसको लगानी पूर्वाधार र रोजगार विशेष समितिद्वारा अथतन्त्रबारे प्रदेश प्रतिनिधिसँग विमर्श
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर र प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिुन पर्ने उद्देश्य र प्राथमिकताबारे नेपाली कांग्रेसको विशेष समितिले सबै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा उद्योग व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको छ।
कांग्रेस सासद एवं प्रतिष्ठित उद्योगपति विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको लगानी पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना विशेष समितिले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतासँगै त्यसले आगामी दिनमा देशमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा लिनु पर्ने नीतिबारे छलफल गरेको हो।
छलफलका क्रममा समिति संयोजक चौधरीले कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनःउतथान गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नीति र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
चौधरीले कोरोनाका कारण आगामी दिन उद्योग व्यवसायीका लागि सहज नभएको भन्दै त्यसको असर कम गर्नका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता भएको बताएका थिए।
कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य तथा उद्योग व्यवसायीहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले कोरोना कहरको कारण आम जनताको जीवनशैलीमा आउन सक्ने परिवर्तन, व्यवसाय सञ्चालनमा उद्यमीहरुले खोच्नु पर्ने नविनतम उपाय र प्रमुख विपक्षी दलको सदस्यका रुपमा कांग्रेसले खेल्नु पर्ने भूमिकाबारेमा पनि चर्चा गरेका थिए।
कार्यक्रममा समितिका सहसंयोजक उमेश श्रेष्ठले अब पनि व्यवसाय निर्वाध सञ्चालन गर्न नसके अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने बताएका थिए।
संघीय वजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न असफल भएको बताउँदै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश बजेटमा पनि पर्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा विशेष समितिका सहसंयोजक दीपक खड्काले यो समिातिले उद्योगी व्यवसायी र राजनैतिक नेताहरुको बिच पुलको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
समितिका सहसंयोजक एवं बागमती प्रदेश सभामा विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका सदस्य इन्द्र बानियाले आवत जावतको कठिनाइले व्यापारमा धेरै घाटा भएको र अब व्यवसायीहरु घाटा सहन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए।
छलफलका त्रममा विशेष समिति सदस्यहरु अनिल रुंगटा, छत्र गिरी र खगेश्वर वोहोराले विभिन्न प्रदेशको कार्यक्रम संयोजन गर्दै सबैका विचारहरुमा टिप्पणी गरेका थिए।
कार्यक्रममा संघीय सरकारको २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आगमी दिनमा मौद्रिक नीतिमाउद्यमी व्यवसायीका चासोबारे समितिका तर्फवाट सबैलाई जानकारी गराइएको थियो।
छलफलमा सहभागीहरुले आफ्नो प्रदेशमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव, प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटले समेट्नु पर्ने विषय, प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजनाकाबारेमा आफ्नो आफ्नो धारणा राखेका थिए।
सबैजसो प्रदेशका सहभागीहरुले अबका दिनमा लामो लकडाउनका कारण कोभिड–१९ का कारणले भन्दा अरु रोगले धेरैको ज्यान गएको, आत्महत्याको दर बढेको, सुत्केरी मृत्युदर भयावह भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
यसैगरी लकडाउन बढ्दै गएमा कोरोनाले भन्दा भोकले धेरैको ज्यान जाने चिन्ता उनहरुले व्यक्त गरेका थिए।
प्रदेश १ का सहभागीहरुले उद्योग धन्दा बन्द रहेको, मेची र विराटनगर नाकाबाट निर्वाध नागरिकहरुको आगमन रहेकोले ठुलो जोखिम रहेको जानकारी दिएका थिए।
विराटनगर कोरोडोरमा मात्रै ५ सय उद्योग बन्द हुँदा ९० हजारको रोजगारी जोखिममा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत भएको थियो। अब विदेशबाट आउने युवाहरु श्रमिक नभई नेपालमा श्रम गर्न नचाहेर विदेश गएर मालिक बन्न चाहेका नेपाली भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहको सहभागीहरुको विचार थियो।
प्रदेश १ को कार्यक्रममा उद्यमीहरु महेश जाजु, उदय चापागाईं, नरेन्द्र कुमार खड्का, सुबोध कोइराला, अविनास बोहोरा र वीरेन्द्र साहले भागलिनुभएको थियो भने प्रदेश सभा सदस्यहरु विन्दिया कार्की, केदार कार्की, ओम प्रकाश सरावगी, शेखरचन्द्र थापा, नवोदिता चौधरी, र राजिव कोइरालाले आफ्ना आफ्ना धारणा राखेका थिए।
प्रदेश २ का सहभागीहरुले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त नाजुक भएको बताउँै सीमानाबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरुको आगमन भइरहेपनि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकोले पुरै प्रदेश आतंकित भएको जानकारी दिएका थिए।
देशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग रहेको यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै समस्या पनि रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरुले अबको बजेटले यी समस्या समाधानका उपायहरुमा ध्यान दिने आवश्यक रहेको बताएका थिए।
वागमती प्रदेशका सहभागीहरुले काठमाण्डौं हेटौंडा सरुंग मार्गले यो प्रदेश र पुरै देशको मुहार परिवर्तन गर्ने बताउँदै अहिले कामदार र उद्योगलाई उत्पादन र वितरणसँग मात्रै जोडेर नपुग्ने धारणा राखेका थिए।
साना व्यवसाय डुबे ठुला चन्न नसक्ने हुँदा अबको दिन मागमा केन्द्रित हुने र त्यो कठिन हुने चिन्ता उनीहरुले व्यक्त गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रमका सहभागीहरुले कोरोना संक्रमण सत्ताधारी पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका लागि अबसर भएको तर, उद्योग धन्दाका लागि अभिषाप भएको बताए।
उक्त प्रदेशको आर्थिक उन्नतीमा मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन उद्योग कोरोनाका कारण उभिनै नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
प्रदेश पाँचको कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफ्नो प्रदेश देशको खाद्य भण्डार र वुद्धको जन्मभूमि भएकोले कृषि र पर्यटन यसको विकासका आधार भएको बताए।
अहिले कोभिड–१९ को सबै भन्दा धेरै असर यही प्रदेशमा परेकोले त्यसको असर कम गर्ने नीति आगामी बजेटले लिनुपर्नेमा यो प्रदेशका सहभागीहरुको एकमत रह्यो ।
कर्णाली प्रदेशको सहभागीहरुले यातायातको समस्या नै कणाएलीको विकासको अबरोध भएकोमा बताउँदै महत्वपूर्ण जडिबुटिदेखि रारा तालसम्मको भौतिक पूर्वाधार विकासमा वजेटले ध्यान दिनु पर्ने बताएका थिए।
सुदुर–पश्चिम प्रदेशका सहभागीहरुले नेपाल–भारत सीमाबाट आएका नेपालीहरुको कोरोना परिक्षण र उनीहरुको लागि क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन नहुँदा भयावह स्थिति रहेका बताए।
पचास प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको यो प्रदेशमा कोभिड १९ का कारण यो संख्याअझैं बढ्न जानाले अबका दिन रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प नरहेको विचार व्यक्त गरेका थिए।
विशेष समितिले छलफलमा उठेका सबै विषयहरु समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेशका जनताको समस्या सम्बोधन गर्न मार्ग निर्देशन गर्ने बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
