कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न र यसबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न ठोस कार्यायोजना बनाई अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गर्दै आइतबार शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले जानकारी दिए । नेविसंघले सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास र शैक्षिक गुणस्तरको दायित्व राज्यको भएकाले बजेट वक्तव्यको १६६ नम्बर बुँदामा रहेको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार लगायत कार्यक्रमहरु शिक्षामा दलिय राजनीतिलाई प्रशय दिन ल्याइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र हस्तान्तरणपछि बोल्दै नेविसंघ अध्यक्ष ढुंगानाले मन्त्री पोखरेलले नेविसंघले उठाएका मागहरु जायज रहेकाले केहि विषय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको र बाँकी रहेका केहि विषयहरु गम्भिर रुपमा छलफल गर्ने बताउनुभएको जानकारी दिए । नेसिंघले वैकल्पिक सिकाई प्रणाली निर्देशिका २०७७ मा भएका व्यवस्था अस्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको औल्याएको छ । अनलाईन, टिभि, रेडियो, पत्रपत्रिका तथा टेलिफोन जस्ता माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्न इन्टरनेट लगायत सबै प्रविधिको निशुल्क व्यवस्थ गर्न माग गरिएको छ । सबै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु नखुलुन्जेल कुनैपनि प्रकारको शुल्क लिने कार्य बन्द गर्न माग गरेको छ । पुस्तकमा लगाइएको १० प्रतिशत कर व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै एसईईको आन्तरिक मुल्यांकन पद्धति व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउदै कक्षा ११ को परीक्षालाई पनि आन्तरिक मुल्यांकन पद्धतिबाट टुंगो लगाई कक्षा १२ को परिक्षा राष्ट्रिय परिक्षाको मान्यता दिनुपर्ने लगायत बुँदाहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।