विश्वव्यापी कोरोना महामारीको मारमा सबै व्यवसाय र दैनिक गतिविधि बन्द गरेर बसेका उद्योग व्यवसायी तथा सर्वसाधारण करदातालाई तत्काल कर विवरणसहित कर भुक्तानीका लागि सरकारले गरेको ताकेताको भद्र अवज्ञा गर्नुको विकल्प नभएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवले ताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै फागुन–चैत मसान्तसम्मको मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक विवरण र सो बमोजिम कर दाखिला जेठ २५ भित्र नगरे कानून बमोजिम जरिवाना तिर्नु पर्ने उर्दी जारीगरेपछि बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका सभापति देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल सरकारले जारी गरेको ताकेता फिर्ता लिन र समयावधि थप गर्न माग आग्रह गरेका छन्। साना—ठुला ब्यवसायीले लक डाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। ब्यवसायिहरुले भोग्नु परेको ब्यवसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै देउवाले प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार विलकुल गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। ‘तर, लकडाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिकाबीच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेरपनि बुझपचाउनु र नागरिकको पिडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो,’ उनले भनेका छन्। ‘नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो तर, करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहंदैन,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितब्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर नभएको उनले आरोप पनि लगाएका छन्। व्यापक पीसिआर परिक्षण गरेर साना—ठुला ब्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसंग नदेखिएको बताउँदै उनले समग्र ब्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसंग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान नगएको पनि बताएका छन्। ‘तर, लक डाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व र संवेदना विहिन रहेको पुष्टि भएको छ,’ देउवाले सरकारप्रतिको प्रतिक्रियामा भनेका छन्। सरकारलाई समयको गम्भीरताप्रति गम्भीर बन्न माग गर्दै, लकडाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याकंन गरेर कार्य गर्न पनि उलने अपिल गरेका छन्। उनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन सुझाव दिँदै भनेका छन्m ‘जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु।’