नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको सम्पत्ति र जग्गा जमिनबारे सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ‘धर्मपुत्र’का रुपमा परिचित पूर्व मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोड कमिशन प्रकरणबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै माड्न गरिएको दुब्लो अस्त्रको संज्ञा दिएको छ। सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति विवरणबारे श्वेत पत्र जारी गरेलगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। https://twitter.com/bishwaprakash77/status/1232301018278322176 प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘धर्मपुत्रको ७० करोडबाट ध्यान मोड्ने प्रयत्न अर्थात नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र।’ शर्माले सरकारले तयार पारी सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमाथि कडा कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, ‘श्वेतपत्रको शास्त्र पालना नगरी निर्माण गरिएको दुब्लो अस्त। कुनै नाम जानेर छोड्ने कुनै हिसाब गरेर जोड्ने। गोकर्णको मुद्दा जो समेत माथि जारी उहाँबाटै। आफ्नो शिरमा मुद्दा आफैँ न्यायाधीश?’ सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको अधिकांश जग्गा प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यवसायी स्वर्गिय आङछिरिङ शेर्पाको परिवारले सञ्चालन गर्दै आएको यति समूहलाई कौडीको भाउमा प्रक्रिया विपरित र समय अगावै वर्षौँका लागि लिजमा दिएपछि सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। तर, यहिबीचमा सरकारका सूचना तथा संचार मन्त्री तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिएका बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद प्रकरणमा स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड कमिशन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी पदमुक्त हुनुका साथै सरकार रक्षात्मक परिस्थितिमा समेत अडिन कठिन भइरहेको छ। यहिबीचमा सरकारका रक्षामन्त्रीले ट्रष्टको नाममा रहेको देशभरीको २१ हजार ५ सय ६२ रोपनी ४ आनाभन्दा धेरै जग्गा ट्रष्टको नाममा रहेको र त्यसमध्ये ४ हजार ४ सय ४२ रोपनी जग्गा काठमाडौंमा रहेको जानकारी दिएका थिए। दरबारमार्ग, लाजिम्पाट, कमलादी, कालिमाटी, ताहचल र छाउनी जस्ता स्थानको महँगो जग्गा व्यापारिक प्रयोजनाका लागि लिजमा दिइएको जानकारी दिँदै उनले धनकुटादेखि सुर्खेतसम्म १२ वटा जिल्लामा रहेको ट्रष्टको सम्पत्ती पारदर्शी र कानुनको अधिकनमा रहेर प्रचलनमा ल्याइने बताए। ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले ट्रष्टका नाममा ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ, अमेरिकी डलर १ लाख ४८ हजार र बेलायती पाउन्ड ५० हजार चल सम्पत्ति रहेको जानकारी दिए। साथै उनले केहि स्थानमा प्रचलित कानुनमा रही र ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी लिज अवधि थप गरिएको दाबी मात्रै गरेनन्, सरकार र संचारमाध्यमबीच एकआपसमा सहयोग आदान प्रदानको प्रस्ताव समेत गरे। उनले संचारकर्मी समक्ष सरकारले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको हो र त्यसको बदलामा सरकारले संचारमाध्यमलाई के कस्तो सहयोग गर्ने हो भन्नेबारे केही उल्लेख गरेनन्। यसैबीच उनले ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने विषयमा आफ्नो पार्टीको सरकारले मात्र नभई विगतका सरकारले जे जस्तो अवस्थामा लिजमा दिए त्यसपछि अहिले आफूहरुले राज्यलाई फाइदा हुने गरि मात्र अवस्था हेरेर लिजमा लगाएको दाबी समेत गरे। सरकारले ट्रष्टको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिनैका लागि ०७५ फागुनमा ऐन संशोधन गरी न्यून मूल्यमा थप २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा दिएपछि सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।