नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दायर भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई आज पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजीत केसीले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दिएका हुन् । वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई अङ्कन गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदक नेपालले भने, “नेपाल–भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भनी लेखिएको छ, उक्त भूभाग अतिक्रमण सुगौली सन्धिविपरीत हो ।” रिट निवेदनमा नेपालको भूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको भए पनि सोअनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।